Shimla News: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जल शक्ति विभाग में 4,090 पैरा-वर्कर्स, शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग में 500 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में राज्य के 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस नई योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3,900 शिक्षण पदों और 900 गैर-शिक्षण पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने छूटे हुए एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी और टीजीटी श्रेणियों) के लिए सीमित प्रत्यक्ष भर्ती (एलडीआर) परीक्षा कराने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भी इसी एलडीआर प्रक्रिया के जरिए नियमित रूप से भरा जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में बैकलॉग कोटे के अंतर्गत 320 सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) और लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी-टास्क वर्करों की भर्ती करने का निर्णय हुआ है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट, 13 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 परफ्यूजनिस्ट और 11 मल्टी-टास्क वर्करों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के 27 खाली पड़े पदों को भी शीघ्र ही भरा जाएगा।
डॉ. आरपीजीएमसी तंदा में 24 विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। पशुपालन विभाग में 116 पद, जबकि बागवानी विभाग में 40 बागवानी विस्तार अधिकारी और 5 वरिष्ठ सहायकों की नियुक्ति होगी। अंतरराष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कांगड़ा के लिए भी 26 नए पद बनाए गए हैं।
मॉडल स्वास्थ्य संस्थानों में 10 रेडियोग्राफर और खजाना विभाग में 18 सहायक खजाना अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। सरकार के इन दूरगामी निर्णयों से न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी पहले से अधिक मजबूत होगा।
