हिमाचल विधानसभा सत्र: हिमकेयर फर्जी बिलों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी झड़प

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों का मामला उठाते हुए पूर्व सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

हिमकेयर योजना में फर्जी बिलों पर गरमाया सदन

सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन और अब महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन के फर्जी बिल बनाए जाने के मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांग पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच जारी है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़े कोई भी ठोस तथ्य हैं, तो वे सरकार को सौंपे। सरकार हर मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार पर निराधार आरोप लगा रहा है।

पूर्व सरकार के कार्यकाल पर आएगा श्वेत पत्र

मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सरकार जल्द ही श्वेत पत्र लाएगी। इसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मंत्रियों हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है।

मेडिकल डिवाइस पार्क और औद्योगिक नीति पर बहस

मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपये वापस कर प्रदेश सरकार ने अपनी स्पष्ट इच्छाशक्ति दिखाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय औद्योगिक प्लॉटों के दामों में 50 प्रतिशत तक की कटौती की जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार प्लॉट पूरे निर्धारित दरों पर देगी और प्रदेश के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने नई औद्योगिक नीति को लेकर सवाल उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आगे का समय भी उन्हीं की सरकार का है।

विधायकों पर कार्रवाई को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

संसद और सदन के भीतर विधायकों पर दर्ज मामलों को लेकर भी तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एक विधायक के खिलाफ जांच शुरू हुई, तो भाजपा के अन्य विधायक उसे बचाने पहुंच गए।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने सरकार से राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल न बनाने की बात कही। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल ठोस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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