Shimla News: हिमाचल प्रदेश में किसानों की समस्याओं का समाधान करने और कृषि क्षेत्र की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाने के लिए अब डिजिटल आंकड़ों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश और जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।
टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य और स्वरूप
इन टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य एग्रीस्टैक डाटा का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना और किसानों के हित में नई डिजिटल योजनाओं व तकनीकी समाधानों की पहचान करना है। प्रदेश स्तर पर गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सह-अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि विभाग के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है।
इस राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में बागवानी, पशुपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, जल शक्ति, सहकारिता, जनजातीय विकास और पर्यावरण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, नौणी और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, एनआईसी और मार्केटिंग बोर्ड के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।
जिला स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन
जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें जिला राजस्व अधिकारी, बागवानी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी, जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कल्याण, पंचायती राज, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, एनआईसी, नाबार्ड, बैंकिंग संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक या जिला कृषि अधिकारी सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
कृषि कारोबारियों की समस्याओं की होगी पहचान
यह टास्क फोर्स सबसे पहले किसानों, सरकारी विभागों और कृषि से जुड़े कारोबारियों की प्रमुख समस्याओं की पहचान करेगी। इसके बाद उपलब्ध आंकड़ों और मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव का विस्तृत मूल्यांकन होगा, जिसमें लाभार्थियों की पहचान, आंकड़ों की उपलब्धता, तकनीकी व्यवस्था, जिम्मेदार विभाग, संभावित लाभ और परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग आधारित प्रस्तावों में मानव निगरानी की व्यवस्था को भी स्पष्ट करना अनिवार्य होगा।