New Delhi News: केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में दो बड़े नीतिगत कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों में हेल्थ बेनिफिट पैकेज 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है, वहीं ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण’ (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला लोकपालों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी आयुष्मान योजना की स्वास्थ्य सेवाएं
सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के दायरे का विस्तार करने जा रही है। इसके तहत आरक्षित हेल्थ बेनिफिट पैकेज की संख्या को 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव रखा गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सूत्रों के अनुसार, इसके लिए 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज की पहचान की गई है। इन नए पैकेज में गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त, पेचिश, मूत्र मार्ग के संक्रमण, गुर्दे का दर्द, तेज बुखार वाली बीमारियां और मधुमेह से जुड़े उपचार शामिल हैं। इसके अलावा गर्भाशय निकालने, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा जैसे उपचारों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विस्तार में ऐसी सामान्य बीमारियों के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और उपमंडलीय अस्पतालों में आसानी से किया जा सकता है। इस कदम के दो मुख्य उद्देश्य हैं—पहला, लाभार्थियों को उनके घर के करीब ही वे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जिनकी उन्हें अक्सर जरूरत पड़ती है। दूसरा, मौजूदा ढांचे के बेहतर उपयोग और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन देकर सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना, क्योंकि इनमें से कई उपचार पहले से उपलब्ध सुविधाओं और प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की मदद से किए जा सकते हैं।
ग्रामीण रोजगार मिशन में शिकायत निवारण के लिए नए नियम
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण’ (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला स्तर के लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि पात्र लोगों को रोजगार मिल सके।
नए प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। यह लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही भेदभाव और उत्पीड़न, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों को भी लोकपाल के दायरे में शामिल किया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राम सभा में जनसुनवाई अनिवार्य
सरकार ने लोकपाल पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ भी इस पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। इसके अलावा, लोकपालों के कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है।
शिकायतों के पंजीकरण और उनकी निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां श्रमिक शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ उस पर हो रही कार्रवाई की स्थिति भी देख सकेंगे। जमीनी स्तर पर समस्याओं को सीधे सुनने के लिए लोकपालों को हर महीने कम से कम तीन जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना अनिवार्य किया गया है।