Shimla News: हिमाचल प्रदेश में अब नए व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए और अधिक सख्त होने जा रहा है। बस, मालवाहक वाहन और नियमों के दायरे में आने वाले अन्य व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना गति नियंत्रक उपकरण के अब ऐसे किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।
केंद्रीय नियमों के तहत कड़े निर्देश
केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले सभी वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) या गति सीमित करने की व्यवस्था (एसएलएफ) लगाना आवश्यक किया गया है। वाहन निर्माता और विक्रेता भी अब इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। यदि कोई निर्माता या विक्रेता निर्धारित उपकरण के बिना कोई व्यावसायिक वाहन बेचता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज की ओर से भेजे गए पत्र में इस पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परिवहन मंत्रालय के संबंधित निदेशालय को वाहन पंजीकरण व्यवस्था में जरूरी बदलाव सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्र सरकार के इन निर्देशों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकरण के साथ नवीनीकरण पर भी होगी जांच
नई व्यवस्था के तहत केवल नए वाहनों के पंजीकरण तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी। जिन व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण कराया जाएगा, उनके गति नियंत्रक उपकरणों की भी पूरी जांच की जाएगी। इसके अलावा वाहन की उपयुक्तता जांच के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें निर्धारित उपकरण लगा हुआ है या नहीं।
इसके लिए वाहन पोर्टल में एक विशेष तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें गति नियंत्रक उपकरण का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। जब तक संबंधित वाहन का उपकरण पोर्टल पर दर्ज और प्रमाणित नहीं होगा, तब तक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
उपकरण खराब होने पर बदलने की व्यवस्था और सार्वजनिक होंगे आंकड़े
केंद्र सरकार ने वाहन पोर्टल में एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी वाहन में लगा गति नियंत्रक उपकरण खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे बदलने के बाद नए उपकरण का विवरण दर्ज करने और उसका प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था होगी। इससे पुराने या खराब उपकरणों के नाम पर नियमों की अनदेखी करने की आशंका कम होगी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए भी यह जांचना आसान होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को इस पूरी व्यवस्था के अनुपालन की जानकारी देनी होगी। इसके तहत नए पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाने की स्थिति और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं तथा विक्रेताओं पर की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय मंत्रालय वाहन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पात्र वाहनों और उनमें लगाए गए उपकरणों की जानकारी हर महीने राज्य और जिले के हिसाब से सार्वजनिक करेगा, जिससे नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
