Lucknow News: युवाओं को टैबलेट वितरित करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्राओं को स्कूटर की चाबी सौंपने की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत प्रदेश की 50 हजार मेधावी छात्राओं को गुलाबी रंग की स्कूटी प्रदान करने जा रही है। इस योजना के तहत वितरण कार्यक्रम 15 दिसंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चयनित कंपनी हीरो (Hero MotoCorp) ने स्कूटरों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। कंपनी प्रतिदिन लगभग 600 स्कूटर तैयार कर रही है।
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार अपने प्रमुख चुनावी वादों को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रही है। इससे पहले रविवार को ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के अंतर्गत 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट देकर 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के अभियान का शुभारंभ किया गया था। अब सरकार की योजना प्रदेश के कई स्थानों से एक साथ स्कूटी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करने की है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी, 400 करोड़ रुपये का है बजट प्रावधान
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 15 दिसंबर के आसपास छात्राओं को स्कूटी वितरण शुरू किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
इस योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राओं को मिलेगा। संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) में शीर्ष पांच प्रतिशत स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
पात्रता की शर्तें और स्कूटी के साथ मिलने वाली सुविधाएं
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कुछ प्रमुख मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- निवास एवं आय सीमा: छात्रा का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विशेष वर्गों को छूट: शहीदों की बेटियों, निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को मेधा सूची की निर्धारित शर्त में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
- अतिरिक्त सुविधाएं: सभी चयनित छात्राओं को एक ही मॉडल की गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी के साथ वाहन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), बीमा (इंश्योरेंस), एक हेलमेट और पांच लीटर पेट्रोल भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि टैबलेट और स्कूटी जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के माध्यम से सरकार युवाओं और महिला वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हालांकि, प्रशासन के सामने मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना होगी कि घोषणा और वितरण की प्रक्रिया के बीच कोई भी पात्र मेधावी छात्रा इस लाभ से वंचित न रह जाए।