विदेश से MBBS करने वालों के लिए लाइसेंस नियम बदलेगा NMC, जारी किया नया ड्राफ्ट

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New Delhi News: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट के अनुसार, अब छात्रों को पढ़ाई वाले देश के स्थानीय नागरिकों जैसा लाइसेंस पाने की पात्रता के बजाय वहां के पेशेवर नियामक निकाय में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

हर साल हजारों भारतीय छात्र डॉक्टर बनने के लिए रूस, यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आकर प्रैक्टिस का लाइसेंस प्राप्त करना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) के लाइसेंस नियमों में अहम संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

पुराना नियम और छात्रों की समस्या

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के खंड 4(बी) के तहत अब तक छात्रों के लिए पढ़ाई वाले देश में स्थानीय नागरिकों जैसा ही प्रैक्टिस लाइसेंस पाने के योग्य होना आवश्यक था। कई देशों के कानून विदेशी छात्रों को केवल डिग्री प्रदान करते हैं, लेकिन स्थानीय नागरिकों की तरह स्थायी प्रैक्टिस का अधिकार नहीं देते। इस वजह से भारतीय छात्र भारत में लाइसेंस परीक्षा देने के योग्य नहीं हो पाते थे और उनका भविष्य अधर में लटक जाता था।

नए प्रस्ताव में क्या बदलाव होगा?

आयोग ने नए ड्राफ्ट संशोधन में ‘स्थानीय नागरिकों जैसा लाइसेंस पाने की पात्रता’ वाले विकल्प को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसकी जगह अब यह स्पष्ट नियम रखा गया है कि विदेशी मेडिकल स्नातक का संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय (Professional Regulatory Body) में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी तरह की छूट या वैकल्पिक पात्रता का रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि संबंधित देश की मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण ही मुख्य प्रमाण माना जाएगा।

छात्रों के लिए जरूरी बातें

विदेश से एमबीबीएस की योजना बना रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

  • सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं: ऐसे किसी भी देश या विश्वविद्यालय में दाखिला न लें, जहां विदेशी छात्रों को वहां की मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की सुविधा नहीं मिलती है।
  • कोर्स और इंटर्नशिप की जांच: दाखिले से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कोर्स की भाषा और इंटर्नशिप वहां के स्थानीय लाइसेंसिंग मानकों को पूरा करती हो।

कब लागू होगा नया नियम?

नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस ड्राफ्ट संशोधन को मंजूरी देते हुए संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद आयोग प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा। इसके बाद ही अंतिम नियम को लागू किया जाएगा।

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