नीट पीजी काउंसलिंग में 10,105 सीटें ‘ब्लॉक’, ‘फ्लोट सिस्टम’ के नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार

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New Delhi News: नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 10,105 मेडिकल सीटें ‘ब्लॉक’ होने का मामला सामने आया है। कई उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया और राज्य कोटा दोनों जगह एक साथ सीटें रोक रखी हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और काउंसलिंग कमेटी ‘फ्लोट सिस्टम’ के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है।

मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी नीट पीजी 2026 काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर सीटें ब्लॉक होने का मामला सामने आया है। एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे राउंड की प्रक्रिया के बाद 10,105 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों का कब्जा है, जिन्होंने दूसरे पोर्टल पर भी सीट ले रखी है। एक ही छात्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और राज्य कोटा, दोनों जगह एक साथ सीटें रोके जाने से मेरिट लिस्ट में नीचे आने वाले हजारों योग्य डॉक्टरों के दाखिले पर संकट खड़ा हो गया है।

एमडी मेडिसिन और सर्जरी जैसी प्रमुख शाखाओं पर सबसे ज्यादा असर

इस समस्या का सबसे अधिक असर एमडी जनरल मेडिसिन और सर्जरी जैसी प्रमुख शाखाओं की सीटों पर पड़ा है। डॉ. कपिल देव और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नचिकेत भाटिया ने मेडिकल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ‘सार्थ’ (SARTHA) के आंकड़े सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, राउंड-2 के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के ऑल इंडिया कोटे की 10,105 सीटें ब्लॉक दिखाई दे रही हैं।

सरकारी स्तर पर भी यह माना जा रहा है कि अलग-अलग काउंसलिंग पोर्टल होने के कारण एक साथ दो जगह सीट रोकने (डबल सीट ब्लॉकिंग) की निगरानी करना कठिन हो रहा है।

अलग-अलग पोर्टल और ‘फ्लोट’ विकल्प से बढ़ी समस्या

विवाद का मुख्य कारण इस वर्ष लागू किया गया ‘फ्लोट सिस्टम’ और राज्यों तथा केंद्र के अलग-अलग काउंसलिंग पोर्टल हैं। ऑल इंडिया और राज्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया समानांतर रूप से चलती है, लेकिन दोनों के पोर्टल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं।

उम्मीदवार दोनों पोर्टल पर ‘फ्लोट’ का विकल्प चुनकर अपनी पहले से आवंटित सीट सुरक्षित रखते हैं और अगले राउंड में बेहतर कॉलेज मिलने का इंतजार करते हैं। चूंकि वर्तमान नियमों के तहत तीसरे राउंड में कॉलेज जॉइन करना अनिवार्य है, इसलिए दूसरे राउंड तक छात्र दोनों कोटे की सीटों पर अपना दावा बनाए रखते हैं। इससे अन्य पात्र उम्मीदवारों को दूसरे राउंड में सीट आवंटित नहीं हो पाती।

भविष्य में पहले राउंड तक सीमित हो सकती है फ्लोट सुविधा

मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और काउंसलिंग कमेटी सक्रिय हो गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस साल पहली बार छात्रों की सुविधा के लिए फ्लोट सिस्टम शुरू किया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है।

अधिकारी ने बताया कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद सरकार इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। भविष्य की काउंसलिंग में ‘फ्लोट’ विकल्प की सुविधा को केवल पहले राउंड तक सीमित किया जा सकता है। ऐसा होने पर दूसरे राउंड से ही उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में जाकर अनिवार्य रूप से दाखिला (फिजिकल जॉइनिंग) लेना होगा, जिससे दो स्थानों पर सीट रोकने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सकेगी।

FAIMA ने की 24 घंटे की सरेंडर विंडो देने की मांग

इस मुद्दे पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने भी हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने सुझाव दिया है कि राउंड-2 के नतीजों को 24 घंटे के लिए रोका जाए और छात्रों को एक दिन की विशेष विंडो दी जाए। इससे उम्मीदवार अपनी इच्छा से ऑल इंडिया या राज्य कोटा की किसी एक सीट को छोड़ (सरेंडर) सकेंगे।

मेडिकल शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पूरे देश में मेडिकल काउंसलिंग के लिए एक ‘कॉमन पोर्टल’ विकसित नहीं किया जाता, तब तक अलग-अलग पोर्टल और नियमों की तकनीकी खामियों के कारण सीटों के अटकने की समस्या बनी रहेगी।

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