Kullu News: जिला कुल्लू में सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट लगाने वाले करीब 2,000 बागवानों की 15 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी पिछले पांच साल से फंसी हुई है। साल 2021-22 से उद्यान विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रहे बागवानों ने प्रदेश सरकार से जल्द बजट जारी कर लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सहित कई जिलों में हर साल ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। फसल को ओलों से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार की योजना के तहत एंटी हेलनेट लगाने पर 80 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं होने से बागवानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
बाह्य सराज के 1,700 बागवान सबसे अधिक प्रभावित
उद्यान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में सबसे अधिक 1,700 बागवानों की करीब 12 करोड़ रुपये की सब्सिडी बाह्य सराज क्षेत्र में लंबित है। इसके अतिरिक्त बंजार, कुल्लू और मनाली क्षेत्रों के सैकड़ों बागवानों की भी करोड़ों रुपये की राशि रुकी हुई है। कुल मिलाकर जिले के 2,000 से अधिक बागवान इस भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष ओलावृष्टि और कम उत्पादन की दोहरी मार झेल रहे बागवानों ने सरकार से इस मामले को प्राथमिकता देने की अपील की है।
अपनी जेब से खर्च करने को मजबूर हुए बागवान
कुल्लू के बागवान रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने फसल को बचाने के लिए एंटी हेलनेट तो लगा लिए, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलने के कारण सारा खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ा। वहीं, बागवान धनवीर ठाकुर ने कहा, “करोड़ों रुपये की सब्सिडी लंबित रखना बागवानों के साथ अन्याय है। सरकार से मांग है कि लंबित राशि जारी करने के लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि बागवानों को राहत मिल सके।”
फलोत्पादक संघ कुल्लू के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने भी सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा, “जिला कुल्लू में हर साल ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। ऐसे में सरकार को बागवानों की लंबित सब्सिडी जल्द जारी करनी चाहिए। इस साल भी ओलों से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को 80 फीसदी के हिसाब से सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।”
उद्यान विभाग का पक्ष
इस मामले पर उद्यान विभाग कुल्लू के उपनिदेशक राजकुमार ने बताया कि बागवानों की लंबित सब्सिडी का विषय सरकार के संज्ञान में है। विभाग की ओर से उच्च स्तर पर पत्राचार किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही बागवानों को यह राशि जारी कर दी जाएगी।