Dharamshala News: वाहन का वैध बीमा होने के बावजूद दुर्घटना के बाद मरम्मत का खर्च न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 23,020 रुपये की बीमा क्लेम राशि शिकायत दर्ज होने की तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी व उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी व वकील की फीस के रूप में 7,500 रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए हैं।
घुरकड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी कार
मामले के अनुसार, धर्मशाला तहसील के अपर चतेहड़ (डाकघर योल) निवासी विशन दास ने स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के लिए एक मारुति पैसेंजर कार खरीदी थी। इस वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक के लिए वैध था। शिकायत के मुताबिक, 14 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता का बेटा, जो पेशे से चालक है, कार लेकर कांगड़ा से वापस लौट रहा था। जब वह घुरकड़ी के पास पहुंचा, तो आगे चल रही एक निजी बस ने अचानक सड़क के बीच में ब्रेक लगा दिए। इसके चलते कार को भी अचानक ब्रेक लगाने पड़े और वह बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में कार का बंपर, लाइटें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बोनट क्षतिग्रस्त हो गए।
नकद भुगतान के बाद बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम
दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों के चालकों के बीच आपसी समझौता हुआ कि वे अपनी-अपनी गाड़ियों की मरम्मत बीमा के माध्यम से करवाएंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी को ‘कांगड़ा व्हीकल्स’ के वर्कशॉप में ले गया, जहां से उसने वाहन खरीदा था। वर्कशॉप प्रबंधन ने बीमा कंपनी को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद कंपनी ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वेयर नियुक्त किया। शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज भी कंपनी को सौंप दिए।
वर्कशॉप में 26 सितंबर 2023 को जॉब कार्ड तैयार कर मरम्मत शुरू की गई और 6 अक्टूबर 2023 को काम पूरा कर दिया गया। डिलीवरी के समय वर्कशॉप प्रबंधन ने शिकायतकर्ता से मरम्मत खर्च के रूप में 25,935 रुपये मांगे और आश्वासन दिया कि यह राशि बीमा कंपनी की ओर से उनके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी। आजीविका के लिए गाड़ी की तत्काल आवश्यकता होने के कारण शिकायतकर्ता ने यह रकम नकद जमा करवा दी।
कार्यालय के चक्कर काटने के बाद खटखटाया आयोग का दरवाजा
शिकायतकर्ता को उस समय झटका लगा, जब बीमा कंपनी ने 20 अक्टूबर 2023 को एक पत्र जारी कर उनका बीमा क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी के कार्यालय जाकर अपनी समस्या रखी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अंततः उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में न्याय की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
