यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा ने तैयार की 10 सूत्रीय रणनीति, हर जिले से दो पुराने कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट

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Mathura News: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मथुरा में हुई योजना बैठक के बाद 10 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इस योजना में हर जिले से कम से कम दो पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देने, नाराजगी का सामना कर रहे विधायकों के टिकट काटने और सभी 403 सीटों के लिए अलग-अलग चुनावी प्लान बनाने जैसे प्रमुख बिंदु शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मथुरा में आयोजित पार्टी की योजना बैठक के बाद ‘राधे-राधे कमल खिला दे’ के लक्ष्य के साथ दस सूत्रीय रणनीति तय की गई है। इस रणनीति के तहत पार्टी अब राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कार्ययोजना पर काम करेगी।

भाजपा के 2027 चुनावी प्लान के 10 प्रमुख बिंदु

1. हर जिले से दो पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट भाजपा इस चुनाव में संगठन के पुराने और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। पार्टी की तैयारी है कि प्रत्येक जिले से कम से कम दो ऐसे कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए, जो शुरुआती दौर से ही संगठन और पार्टी की विचारधारा के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

2. नाराजगी वाले विधायकों के कट सकते हैं टिकट बैठक के दौरान पदाधिकारियों का आकलन था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन कई मंत्रियों और विधायकों के कामकाज को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। इसे देखते हुए पार्टी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय नए चेहरों को अवसर दे सकती है।

3. अयोध्या के बाद मथुरा बनेगा प्रमुख चुनावी एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा भाजपा के प्रमुख चुनावी एजेंडे में शामिल रहेगा। बैठक में पदाधिकारियों ने इसे आस्था का विषय बताते हुए भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।

4. सहयोगी दलों को भी देना होगा रिपोर्ट कार्ड भाजपा अपने सहयोगी दलों को सीटों की मांग को लेकर व्यावहारिक रुख अपनाने का संदेश देगी। सहयोगी दलों के भी उन्हीं मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया जाएगा, जिनका कार्य और रिपोर्ट कार्ड तय मानकों पर खरा उतरेगा। इसके अलावा कुछ सीटों पर गठबंधन के तहत सीट सहयोगी दल के खाते में जाने के बावजूद उम्मीदवार भाजपा का उतारा जा सकता है।

5. बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था का प्रचार भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। बैठक में इन विषयों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाने पर सहमति बनी है, ताकि सरकार के कामकाज का सीधा संदेश मतदाताओं तक पहुंच सके।

6. केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे खाते में राशि भेजने के मामले में पार्टी केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टी का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए।

7. हर बूथ पर एक महीने तक चलेगा मतदाता सूची अभियान पार्टी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नाम जोड़ने को लेकर भी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक महीने तक प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रह जाए।

8. अखिलेश यादव के पीडीए (PDA) की काट के लिए सर्वसमाज का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति का जवाब देने के लिए भाजपा अपने एजेंडे में ‘सर्वसमाज’ को जोड़ने की रणनीति पर काम करेगी। इसके साथ ही पार्टी समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण और पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चुनावी अभियान चलाएगी।

9. चुनावी तैयारियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी समन्वय बनाकर काम करेंगे। संगठन के स्तर पर मिलने वाले जमीनी फीडबैक के आधार पर चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा।

10. 403 विधानसभा सीटों के लिए 403 अलग-अलग प्लान भाजपा इस बार पूरे प्रदेश में एक समान चुनावी रणनीति अपनाने के बजाय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग योजना तैयार करेगी। राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए 403 अलग प्लान बनाकर स्थानीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा।

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