Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की मौजूदगी और इसकी रिपोर्टिंग में कमियों पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और कानून मंत्रालय से जवाब तलब किया है। इसके अलावा बच्चों के शोषण की रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय ऑनलाइन व्यवस्था बनाने पर सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. चंद्रन की पीठ ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस’ और ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉक्सो कानून के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही, इन पर चाइल्ड एब्यूज को बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापन भी मौजूद हैं।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या ऐसा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम बन सकता है, जिससे सोशल मीडिया कंपनियां चाइल्ड एब्यूज के मामलों की रिपोर्ट सीधे भारतीय जांच एजेंसियों को भेज सकें और डिजिटल एविडेंस शेयर कर सकें। इस कदम से मामलों की जांच में काफी तेजी आने की उम्मीद है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कई प्लेटफॉर्म ऐसे मामलों की जानकारी अमेरिका के ‘नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन’ (NCMEC) को तो भेजते हैं, लेकिन पॉक्सो कानून के नियमों के बावजूद सीधे लोकल पुलिस या स्पेशल जूवेनाइल पुलिस यूनिट को सूचना नहीं देते। याचिका में ऐसे मामलों की पहचान, रिपोर्टिंग, डिजिटल एविडेंस सुरक्षित रखने और आईपी डिटेल्स शेयर करने के लिए कॉमन एसओपी की मांग की गई है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि 2024 में वह साफ कर चुका है कि अगर कोई इंटरमीडिएटरी पॉक्सो के तहत रिपोर्टिंग के नियमों का पालन नहीं करता, तो वह आईटी कानून के तहत मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा का अधिकार पूरी तरह खो देगा।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन पाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को ड्यू डिलिजेंस के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी कानूनी विवाद में पॉक्सो कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाए या रिपोर्ट किए बिना रखना, उसे शेयर करने की मंशा माना जाएगा और यह पॉक्सो कानून के तहत गंभीर अपराध होगा।
