New Delhi News: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन, रैली और जनसभाओं के आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस ने नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ड्राफ्ट तैयार किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत अधिकतम 50 हजार लोगों की भीड़ और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है।
राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन, रैली और जनसभाओं के आयोजन को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली पुलिस नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ड्राफ्ट तैयार किया है। इस मसौदे में मैदान के भीतर अधिकतम 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का प्रावधान रखा गया है।
प्रस्तावित SOP के अनुसार, रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन की अनुमति केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही दी जाएगी। हालांकि, प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की वास्तविक संख्या का निर्धारण कार्यक्रम की प्रकृति, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
10 दिन पहले आवेदन और एमसीडी का प्रमाण पत्र अनिवार्य
नए प्रस्तावित नियमों के तहत किसी भी आयोजन के लिए आयोजकों को कार्यक्रम की निर्धारित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले पुलिस के पास आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, आयोजकों को दिल्ली नगर निगम (MCD) से मैदान की उपलब्धता का प्रमाण पत्र (वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट) भी प्रस्तुत करना होगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात और पार्किंग का प्रबंधन आयोजकों को दिल्ली पुलिस के समन्वय से करना होगा।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए कड़े प्रावधान
एसओपी के ड्राफ्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी आयोजन के दौरान आसपास की सड़कों, फुटपाथों और आपातकालीन (इमरजेंसी) मार्गों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई आयोजक कार्यक्रम की कवरेज या निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करना चाहता है, तो इसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
पुलिस मुख्यालय की मंजूरी के बाद लागू होंगे नियम
फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस नए SOP के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा है। मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही इन नियमों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि ये सभी नियम अभी केवल प्रस्तावित हैं और वर्तमान में लागू नहीं हुए हैं।
