लोकसभा सीटों के परिसीमन फॉर्मूले पर समर्थन जुटाने की कोशिश में भाजपा, विपक्षी दलों से सकारात्मक संकेत मिलने का दावा

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New Delhi News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े अपने प्रस्तावित फॉर्मूले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर के दलों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी (SP) के कुछ नेताओं और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकसभा सीटों के परिसीमन के अपने प्रस्तावित फॉर्मूले के पक्ष में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस दिशा में पार्टी को कुछ सकारात्मक संकेत मिलते दिख रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले संभावित नेताओं में समाजवादी पार्टी (SP) के कुछ नेता उभरकर सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की ओर से भी इस प्रस्तावित फॉर्मूले को समर्थन मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं।

विपक्षी एकता और संसदीय समीकरणों पर असर

सूत्रों का कहना है कि यदि इन दलों के नेताओं का समर्थन मिलता है, तो इससे परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की विपक्ष की रणनीति प्रभावित हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने लोकसभा सीटें बढ़ाने के इस प्रस्ताव पर सशर्त समर्थन देने के संकेत दिए हैं।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस घटनाक्रम से भाजपा के लिए संसद के भीतर समर्थन जुटाने का एक नया रास्ता खुल सकता है। साथ ही, इससे विपक्षी खेमे के भीतर मौजूद मतभेदों के भी संकेत मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए महत्व

संसद के भीतर बनने वाले इन संभावित राजनीतिक समीकरणों का विशेष महत्व है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की प्रमुख पार्टी है। यदि लोकसभा सीटों के परिसीमन का यह प्रस्तावित फॉर्मूला लागू होता है, तो इससे उत्तर प्रदेश का संसदीय और सियासी गणित काफी हद तक बदल सकता है।

विपक्षी दलों के नेतृत्व के किसी एक हिस्से का भी साथ मिलने से भाजपा को यह पक्ष रखने का अवसर मिल सकता है कि परिसीमन की प्रक्रिया को व्यापक राजनीतिक सहमति के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, इस पूरे मामले पर संबंधित विपक्षी दलों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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