New Delhi News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी के नियमों को आसान बना दिया है। नए प्रावधानों के तहत 55 साल से कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपने खाते की पात्र राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। साथ ही आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएफ निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, 55 वर्ष से कम उम्र में रिटायर होने वाले पीएफ सदस्य अपने ईपीएफ (EPF) खाते में जमा पात्र राशि का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, आंशिक निकासी (पार्शियल विड्रॉल) के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्यता अवधि को भी 12 महीने से घटाकर केवल दो महीने कर दिया गया है। दूसरी ओर, संगठन सालाना मिलने वाले नए योगदान का तीन प्रतिशत हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में निवेश करने की योजना पर भी विचार कर रहा है।
निकासी की सीमा 75% से बढ़कर हुई 90%
नए नियमों के तहत 55 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के लिए पात्र पीएफ बैलेंस की निकासी सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी अपनी बचत के बड़े हिस्से का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, यह निकासी सुविधा निर्धारित पात्रता और संबंधित शर्तों के अधीन ही उपलब्ध होगी।
बेरोजगारी की स्थिति में धनराशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि में भी बड़ी कमी की गई है। पहले इसके लिए ईपीएफ सदस्यता के 12 महीने पूरे होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर दो महीने कर दिया गया है। इससे नौकरी छूटने या आय का स्रोत बंद होने पर कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं पीएफ की राशि?
ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी की सुविधा केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है। सदस्य स्वयं और परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए तय शर्तों के साथ राशि निकाल सकते हैं। इनमें चिकित्सा उपचार, बच्चों या परिवार के सदस्यों की शिक्षा और विवाह जैसे खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, घर खरीदने, प्लॉट लेकर मकान बनाने, होम लोन चुकाने और मौजूदा घर की मरम्मत के लिए भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है।
‘ईपीएफ स्कीम, 2026’ के अंतर्गत आंशिक निकासी के प्रावधानों को तीन मुख्य श्रेणियों—आवश्यक जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निकासी की अधिकतम सीमा, पात्रता और निकासी की संख्या से जुड़े नियम लागू रहेंगे।
सालाना योगदान का 3% AIF में निवेश करने की तैयारी
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, निकासी नियमों में राहत के साथ-साथ ईपीएफओ अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने पर भी विचार कर रहा है। संगठन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और सिडबी (SIDBI) के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के माध्यम से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में निवेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।
प्रस्ताव के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में एआईएफ (AIF) में निवेश की सीमा नए योगदान के अधिकतम तीन प्रतिशत तक रखी जा सकती है। ईपीएफओ का कुल निवेश योग्य कोष लगभग 30 लाख करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2024-25 में संगठन को करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ था। इस कदम का उद्देश्य दीर्घकालिक स्तर पर बेहतर रिटर्न की संभावनाएं तलाशना है।
NIIF और SIDBI के माध्यम से होगी निगरानी
ईपीएफओ किसी एक स्टार्टअप या परियोजना में सीधे निवेश करने के बजाय एनआईआईएफ (NIIF) और सिडबी जैसे संस्थानों के जरिए निवेश करेगा। सिडबी किसी भी फंड का चयन करने से पहले उसके पिछले प्रदर्शन, निवेश रणनीति, जोखिम, शुल्क और निकासी शर्तों का मूल्यांकन करेगा, जबकि एनआईआईएफ बुनियादी ढांचे और संबंधित फंडों में निवेश का कार्य देखेगा।
दोनों संस्थानों को निवेश, धनराशि के उपयोग, मूल्यांकन और नियमों के अनुपालन से जुड़ी नियमित रिपोर्ट ईपीएफओ को सौंपनी होगी। ईपीएफओ की निवेश समिति निवेश की राशि तय करेगी और समय-समय पर इन निवेशों की समीक्षा भी करेगी।