Chandigarh News: चंडीगढ़ के चौराहों पर लंबी लाल बत्ती और ट्रैफिक जाम से जूझ रहे वाहन चालकों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। परमानेंट लोक अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि शहर के चौराहों, विशेषकर अधिक यातायात वाले मार्गों पर लाल बत्ती का समय 90 सेकंड से अधिक न रखा जाए। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश के क्रियान्वयन पर 90 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला चंडीगढ़ के एडवोकेट सुखविंदर सिंह की याचिका पर सुनाया है। सुनवाई के दौरान प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने भी इन सुझावों पर अपनी सहमति जताई है। अदालत ने विशेष रूप से ट्रिब्यून चौक से लेकर सेक्टर 39 स्थित अनाज मंडी चौक तक के सभी चौराहों पर लाल बत्ती का समय घटाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, रात के समय यातायात कम होने पर ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने या उन्हें फ्लैशिंग मोड पर चलाने और सुबह-शाम के व्यस्त समय (पीक आवर्स) में चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
14 नवंबर 2024 को दायर की गई थी याचिका
एडवोकेट सुखविंदर सिंह ने 14 नवंबर 2024 को यह याचिका दायर की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि शहर के विभिन्न गोल चक्करों और चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स के लंबे समय तक लाल रहने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है।
सुखविंदर सिंह ने कहा कि शहर के कई चौराहों पर असमान टाइमिंग है, जहां कहीं 169 सेकंड तक की लंबी रेड लाइट है तो कहीं महज 19 सेकंड की। लंबे इंतजार के दौरान वाहन चालक गाड़ियों के इंजन चालू रखते हैं और अनावश्यक हॉर्न बजाते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। उन्होंने मांग की थी कि सिग्नल की टाइमिंग नियंत्रित की जाए, कुछ चौराहों पर मैनुअल संचालन हो और रात में सिग्नल बंद रखे जाएं।
शहर के 105 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और 19 लाख ई-चालान
सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से अदालत को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी सौंपे गए:
- सिग्नल संचालन: चंडीगढ़ में कुल 105 चौराहों (इंटरसेक्शन) पर ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, जिनका संचालन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से 55 चौराहों का जिम्मा आरआर इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 का सैनिको इलेक्ट्रिकल्स और 40 चौराहों का संचालन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास है।
- ई-चालान: प्रशासन द्वारा अदालत में दिए गए जवाब के मुताबिक, शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब तक करीब 19 लाख ई-चालान जारी किए जा चुके हैं।
