Patna News: बिहार सरकार ने राज्य में खनन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जमुई के मजोस व भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बिहार में खनिज संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और औद्योगिक निवेश को गति देने की दिशा में राज्य मंत्रिमंडल ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जमुई और बांका जिले के तीन प्रमुख खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस निर्णय के अंतर्गत जमुई जिले के मजोस और भंटा स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉकों तथा बांका जिले के पिंडारा स्थित कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी की जाएगी। इसके तहत इन ब्लॉकों में उपलब्ध खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइस) और नीलामी की समय-सीमा तय करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
जमुई में लौह अयस्क और बांका में तांबा, सीसा व जस्ता के भंडार
जमुई के मजोस और भंटा क्षेत्रों में मैग्नेटाइट के दो ब्लॉक चिह्नित हैं। मैग्नेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं, बांका जिले के पिंडारा ब्लॉक में तांबा (कॉपर), सीसा (लेड) और जस्ता (जिंक) जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं।
सरकार का मानना है कि इन ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ने से खनन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य में खनिज आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कुल 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई। खनिज ब्लॉकों से जुड़े प्रस्ताव के अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण विकास और वित्तीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी:
- खाद्य आपूर्ति निगम को गारंटी: बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया गया।
- सड़क बुनियादी ढांचा: बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़े 6,658 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- सौर ऊर्जा विस्तार: राज्य के पंचायत सरकार भवनों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।
- स्वास्थ्य सेवाएं: दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को भी मंजूरी दी गई है।