जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत, 26 नवंबर तक भेजे गए जेल

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Ghaziabad News: जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत से राहत नहीं मिली है। चार दिन की ईडी रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। चार दिनों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने पर हुई इस पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।

तीन दिन की पूछताछ में दागे गए लगभग 200 सवाल

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले ईडी के अधिकारियों ने रामपुर के जौहर ट्रस्ट मामले में आजम खान से गहन पूछताछ की। रिमांड अवधि के दौरान बीते तीन दिनों तक चली इस पूछताछ में जांच एजेंसी ने उनसे वित्तीय लेनदेन और ट्रस्ट के कामकाज को लेकर लगभग 200 सवाल पूछे।

426.46 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता का आरोप

ईडी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और संपत्तियों के सृजन में करीब 426.46 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताएं हुईं और धन का दुरुपयोग किया गया। ईडी इस मामले में जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ा रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है याचिका पर सुनवाई

एक ओर जहां गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा है, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनसे जुड़े एक मामले की सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट उनकी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘डुअल पैन कार्ड’ मामले में 29 अक्टूबर को जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को इस मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

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