Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया। यह अंतरिम राहत 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया।
लाइव लॉ (LiveLaw) की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और परिस्थितियों की समीक्षा के दौरान जांच एजेंसी की कार्रवाई में पांच प्रमुख कमियों को रेखांकित किया है, जो अंतरिम राहत का आधार बनीं।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सामने आईं पांच प्रमुख कमियां
1. लिखित आधार न देना और रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी: आजम खान पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को शाम 7:10 बजे रामपुर जिला जेल से रिहा हुए थे। इसके करीब 40 मिनट बाद ही ED ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की कि रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की ओर संकेत करती है। साथ ही, रिमांड पर पेश किए जाने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने का प्रमाण नहीं मिला। हालांकि ED ने दावा किया कि मौखिक जानकारी दी गई थी और उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने इस दलील पर सवाल उठाए।
2. दस्तावेजों पर स्थान, तारीख और समय का अभाव: अदालत ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों की जांच में पाया कि उन पर दस्तावेज तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। इन तीनों आवश्यक जानकारियों के स्थान खाली छोड़े गए थे।
3. बहन को भेजे संदेश में दस्तावेज संलग्न न होना: जांच एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2026 की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को व्हाट्सएप संदेश भेजा था। हाईकोर्ट ने पाया कि इस संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे, जिसे अदालत ने एक महत्वपूर्ण परिस्थिति माना।
4. दस्तावेज लेने से इनकार का वीडियो साक्ष्य नहीं: ED का कहना था कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज देने का प्रयास किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि, एजेंसी अदालत के समक्ष ऐसा कोई वीडियो या फोटोग्राफ पेश नहीं कर सकी, जिससे इस इनकार की पुष्टि हो सके।
5. रिमांड अर्जी में वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं: ED ने स्वीकार किया था कि 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई थी। लेकिन अदालत ने पाया कि 1 नवंबर 2026 को दाखिल की गई रिमांड अर्जी में इस वीडियोग्राफी का कोई जिक्र नहीं किया गया था।
10 दिसंबर तक मिली अंतरिम राहत, जवाब दाखिल करने के निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया कि इन परिस्थितियों में आजम खान अंतरिम जमानत के हकदार हैं, हालांकि ED की ओर से रखे गए ‘रनिंग पंचनामा’ और अन्य दलीलों पर अभी विस्तृत विचार होना बाकी है।
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई की तारीख यानी 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। अदालत ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि आजम खान को एजेंसी के संक्षिप्त जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय मिला है। इस याचिका पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।