Lucknow News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर मुफ्त राशन के साथ सरसों का तेल देने का चुनावी वादा किया है। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लोगों को पहले से पांच किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। सपा का यह दांव सीधे तौर पर भाजपा के मजबूत लाभार्थी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है, तो लाभार्थियों को मुफ्त अनाज के साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के जरिए उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुफ्त राशन योजना भाजपा के बड़े और वफादार वोट बैंक का मुख्य आधार रही है। अखिलेश यादव इस बात से वाकिफ हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी केंद्र की यह योजना जारी रहेगी। इसलिए उन्होंने अनाज की मात्रा बढ़ाने के बजाय रोजमर्रा की जरूरत में शामिल सरसों तेल देने का नया वादा सामने रखा है, ताकि आम परिवारों के रसोई खर्च में सीधी राहत का संदेश दिया जा सके।
दीपोत्सव घटना का जिक्र और सरकार पर निशाना
अखिलेश यादव ने इस घोषणा की पृष्ठभूमि अयोध्या में दीपोत्सव के बाद सामने आए घटनाक्रम से जोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपोत्सव के बाद दीयों में बचा हुआ तेल इकट्ठा करने पहुंची महिलाओं और बच्चों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए महिला आयोग से मामले का संज्ञान लेने और संबंधित भाजपा कार्यकर्ता पर कार्रवाई की मांग की।
सपा अध्यक्ष ने कहा, “कुछ महीनों बाद जब पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की सरकार बनेगी, तो मुफ्त राशन के साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा ताकि गरीबों, शोषितों और वंचितों को तेल के लिए इस तरह अपमानित न होना पड़े।” इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में हुई एक आगजनी की घटना में जान गंवाने वाले युवक की मां के साथ हुए कथित प्रशासनिक बर्ताव का मुद्दा उठाते हुए सरकार की ‘नारी वंदन’ नीति पर सवाल खड़े किए।
मुफ्त योजनाओं की राजनीति और राजकोषीय असर
अखिलेश यादव के इस वादे ने राज्य की राजनीति के साथ-साथ आर्थिक चर्चाओं को भी गरमा दिया है। एक तरफ जहां इसे गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
राज्य में हर महीने 14 करोड़ से अधिक लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार का पहले ही भारी भरकम बजट खर्च होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इसमें सरसों का तेल भी शामिल किया जाता है, तो सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में चुनावी विश्लेषक इसे दोनों प्रमुख दलों के बीच ‘रेवड़ी संस्कृति’ या मुफ्त योजनाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने की होड़ के रूप में भी देख रहे हैं, जिसका अंतिम निर्णय मतदाताओं को करना है।
