New Delhi News: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है। सरकार ने पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाने, गंदे पानी के प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों को वीबी-जी राम जी योजना से जोड़ने को कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा और स्वच्छता का बेहतर तालमेल बनाना है।
जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक संयुक्त पत्र भेजा है। इस पत्र में राज्यों को जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए सभी संसाधनों को एकजुट करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा ऐसे कार्यों की बेहतर योजना, क्रियान्वयन और नियमित निगरानी की ठोस व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है।
वीबी-जी राम जी कानून में जल सुरक्षा को मिली प्राथमिकता
मंत्रालयों ने स्पष्ट किया है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत जल सुरक्षा प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। इसी कारण जल जीवन मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत होने वाले कचरा प्रबंधन के सभी कार्यों को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में शामिल करना अनिवार्य किया गया है ताकि विकास कार्य तेजी से हों।
इस कानून के प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तर पर विशेष संचालन समिति बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस समिति में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग अथवा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सभी विभागों में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता बनी रहे।
