Yamunanagar News: हरियाणा के बागवानी विभाग में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 13 साल तक चली जांच के बाद विभाग के वर्तमान संयुक्त निदेशक डॉ. सुधीर यादव सहित आठ अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है।
जिस समय यह फर्जीवाड़ा हुआ था, उस वक्त डॉ. सुधीर यादव यमुनानगर में जिला बागवानी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जांच के दौरान यमुनानगर के गांव रजहेड़ी में योजनाओं के तहत लगाए गए बागों का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि कागजों में दर्ज बागों के स्थान पर खेतों में एक भी पौधा जीवित नहीं था।
जांच टीम को किसानों ने बताया कि पौधारोपण के गड्ढे उन्होंने खुद खोदे थे, जिसके लिए 32 हजार के बदले महज 15 हजार रुपये दिए गए। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में पूरा भुगतान ठेकेदार को दिया जाना दिखाया गया था। इसी तरह अन्य गांवों में भी निर्धारित क्षेत्रफल से काफी कम पौधे पाए गए और कागजी रिकॉर्ड ही बनाए गए।
वर्मी कंपोस्ट यूनिट और बीज खरीद में भी मिला फर्जीवाड़ा
जैविक खेती योजना की जांच में भी बड़े स्तर पर अनियमितता पाई गई। गांव अलाहड़ में किसान के नाम पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण दिखाया गया था, लेकिन मौके पर ऐसी कोई यूनिट मौजूद नहीं थी। इसके अलावा शिवालिक डेवलपमेंट स्कीम के तहत आवंटित 8.30 लाख रुपये के बजट के इस्तेमाल में भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
स्कीम के नियमों के विपरीत जाकर केवल सब्जियों और फूलों के बीज खरीदे गए। फूलों के बीज ऑफ-सीजन में बांटे गए, जबकि 6.30 लाख रुपये के सब्जियों के बीज किसानों को दिए ही नहीं गए। ये बीज कृषि कार्यालय में रखे-रखे ही एक्सपायर हो गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और किसानों को लाभ नहीं मिला।
सरकार की मंजूरी के बाद एसीबी ने दर्ज किया मुकदमा
जिले में 110 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने बागों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य था। नियमों की अनदेखी से सरकार को लगभग 16.50 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच 28 मार्च 2013 को शुरू की गई थी, जिसमें कुल 26 गंभीर आरोपों की गहराई से पड़ताल की गई थी।
एसीबी ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और सतर्कता विभाग को सौंपी थी। सरकार से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद अब सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की कानूनी जांच तेजी से शुरू कर दी गई है।
