मेघालय सरकार का बड़ा फैसला: छठे राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, पुलिस में 2,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती

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States News: मेघालय कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए छठे राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि पूर्व मुख्य सचिव डीपी वाहलांग इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे और आयोग को आठ महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी।

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठा रही है। इस आयोग के समक्ष सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर आयोग की कार्यशर्तों में बदलाव किया जा सकेगा और सरकार इसमें अतिरिक्त विषय भी शामिल कर सकती है। आधिकारिक विवरणों के अनुसार, आयोग में अध्यक्ष डीपी वाहलांग के साथ दो सेवानिवृत्त अधिकारी टी. लिंगवा और एम्ब्रोस मराक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

पुलिस भर्ती के नए नियम और 2,000 पदों पर भर्ती की तैयारी

वेतन आयोग के साथ-साथ मेघालय कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों की भर्ती से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है और केंद्रीय भर्ती बोर्ड (CRB) का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए बोर्ड में ईस्टर्न और वेस्टर्न रेंज के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

नए दिशा-निर्देशों में पंजीकरण शुल्क, शारीरिक परीक्षण और परीक्षा केंद्रों से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी और अब मेघालय पुलिस में करीब 2,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है।

तीन विभागों के लिए नए सर्विस रूल्स को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में तीन नए सेवा नियमों—मेघालय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्विस रूल्स, मेघालय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सर्विस रूल्स और मेघालय फैमिली वेलफेयर एजुकेशन सर्विस रूल्स—को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री संगमा ने बताया कि सरकार ने सभी विभागों के लिए सेवा नियम बनाना अनिवार्य किया है, ताकि रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति और सेवा से जुड़े मामलों में अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्पष्ट और एकसमान प्रक्रिया का पालन हो सके।

Desh Raj
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