हिमाचल विधानसभा में पर्यावरण उपकर संशोधन विधेयक पारित, सीएम सुक्खू बोले- ट्रांसपोर्टरों पर नहीं पड़ेगा बोझ

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Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने ध्वनि मत से ‘हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999’ संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। विपक्ष ने 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर को जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए विरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह उपकर ट्रांसपोर्टरों पर नहीं लगेगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया गया ‘हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16)’ संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून के रूप में लागू हो सकेगा। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में पर्यावरण उपकर (सेस) लगाने का प्रावधान किया गया है।

विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध, जनता पर बोझ डालने का आरोप

सदन में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाल रखा है और अब नए उपकर के जरिए जनता पर आर्थिक दबाव नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार पहले ही बिजली, शराब, पेट्रोल और डीजल पर कर और उपकर लगा चुकी है और अब पर्यावरण के नाम पर नया कर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रति टन 25 रुपये उपकर लगाने का सीधा असर परिवहन कारोबार पर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टर इसका भार आम जनता पर डालेंगे। वहीं, भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं महंगी होंगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में स्थिति स्पष्ट की

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रस्तावित पर्यावरण उपकर किसी भी ट्रांसपोर्टर पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरा आकलन कर लिया है और वह सदन को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टर या प्रदेश के रेत और रोड़ी (बजरी) कारोबारियों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपकर केवल उन्हीं वस्तुओं पर लगाया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश में तैयार होकर राज्य से बाहर भेजी जाती हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में क्लिंकर का उत्पादन होता है और वह बाहर भेजा जाता है, जबकि राज्य के भीतर सीमेंट महंगा मिल रहा है और बाहरी राज्यों में सस्ता उपलब्ध है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है।

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