New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत होता है। अदालत ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी पिता से लेकर सिंगापुर में रहने वाली मां को सौंपने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बच्चे की कस्टडी पर मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत माना जाएगा। केवल इस आधार पर मां के इस अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता कि माता-पिता ने विवाह नहीं किया था या उनके मामले में कोई विशेष कानून लागू नहीं होता।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। यह मामला पेशे से वकील पिता और एक वीडियो प्लेटफॉर्म में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत मां के बीच चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है। मां जर्मनी की नागरिक हैं और वर्तमान में सिंगापुर में रहती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी पिता से लेकर मां को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने दोनों माता-पिता की परवरिश की क्षमता को पर्याप्त माना, लेकिन बच्चे की मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए मां की योजना को अधिक व्यावहारिक बताया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम कस्टडी के लिए है और स्थायी कस्टडी पर निर्णय दिल्ली की फैमिली कोर्ट कानून के अनुसार करेगी।
मां का दावा पहली नजर में मजबूत, बच्चे का हित सर्वोपरि
पीठ ने कहा कि चार साल की कम उम्र के बच्चे को विशेष देखभाल और निरंतर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मां का यह प्राथमिक दावा पिता के अधिकारों को समाप्त नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि शुरुआती तौर पर मां की स्थिति अधिक मजबूत मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बच्चे का कल्याण और हित किसी भी माता-पिता के अधिकार या सुविधा से सर्वोपरि है।
पढ़ाई और देखभाल की ठोस योजना के आधार पर मिला लाभ
मां ने अदालत में अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम नीति और नियोक्ता की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वह बच्चे के स्कूल से लौटने के बाद उसके साथ पर्याप्त समय बिता सकती हैं। उन्होंने सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी और अन्य स्कूलों के विकल्प तथा फीस का विवरण भी अदालत को सौंपा।
इस मामले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहंस) की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण रही। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चा करीब चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर था। संस्थान ने जल्द से जल्द उसकी पढ़ाई शुरू कराने की सिफारिश करते हुए कहा था कि दिनचर्या में स्थिरता न होने से बच्चे के व्यवहार पर असर पड़ रहा है।
बच्चे की स्थिरता केवल किसी एक स्थान से तय नहीं होती
पिता की ओर से यह दलील दी गई थी कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने से वह अपने परिचित माहौल से दूर हो जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चा अपने शुरुआती जीवन में दिल्ली, गोवा, कोलकाता और जर्मनी में रह चुका है और वह ऐसी उम्र में है जहां नए माहौल के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकता है।
पीठ ने टिप्पणी की कि बच्चे की स्थिरता केवल किसी विशेष स्थान से तय नहीं होती, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों, उनसे मिलने वाले स्नेह, देखभाल और नियमित दिनचर्या पर निर्भर करती है। अदालत ने यह भी गौर किया कि बच्चा जर्मन और अंग्रेजी भाषा में सहज है तथा कुछ हद तक हिंदी भी बोल सकता है।
पिता से संपर्क बनाए रखने के लिए अदालत ने तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने मां को निर्देश दिया है कि बच्चे को भारत से बाहर ले जाने से पहले वह तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से एक ‘मिरर ऑर्डर’ प्राप्त करें, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दर्ज हों। इसके साथ ही मां को अदालत में एक करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश भी दिया गया है।
अदालत ने पिता के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से बात करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, उन्हें सिंगापुर में बच्चे से मिलने और भारत आने पर उसकी कस्टडी पाने का अधिकार भी रहेगा। सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों के दौरान मां को बच्चे को भारत लाना अनिवार्य होगा।