Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 6,658 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने और 12 महीने का मानदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा सरकार ने चार वर्षों में बिजली सब्सिडी पर 4,320 करोड़ रुपये खर्च करने और 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने का ब्योरा दिया है।
पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को लेकर सरकार का रुख
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का कोई प्रविधान नहीं है। मौजूदा समय में प्रदेश में 6,658 मल्टी टास्क वर्कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों को फिलहाल 10 महीने का ही मानदेय मिलता है। इन्हें 12 महीने का मानदेय देने और नियमित करने का कोई विचार नहीं है। इन कर्मियों की नियुक्ति पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 के तहत की गई थी।
विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि नियुक्ति के समय इन कर्मचारियों को 5,625 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। सरकार ने पहली अप्रैल 2026 से इनके मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है और अब इन्हें 6,125 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।
बिजली अनुदान पर चार साल में 4,320 करोड़ रुपये खर्च
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने बीते चार वित्तीय वर्षों में बिजली अनुदान पर 4,320 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों का कुल आर्थिक भार 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।
विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने वित्तीय आंकड़े साझा किए। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी के लिए 933.29 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जबकि वास्तविक खर्च 919.04 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2024-25 में 965.68 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 1,649.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
इसी तरह वर्ष 2025-26 में सब्सिडी के लिए 1,920.67 करोड़ रुपये मांगे गए थे, लेकिन वास्तविक खर्च 1,176.68 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक 1,204.33 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 574.90 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, 101 में उत्पादन शुरू
प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य समीक्षा समिति ने पिछले तीन वर्षों में कुल 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 101 उद्योगों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।
सरकार के अनुसार 495 उद्योग स्थापना की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। वहीं, 52 ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जिन्होंने मंजूरी मिलने के बावजूद स्थापना के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।
विधायक बिक्रम ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि राज्य स्तरीय एकल खिड़की प्राधिकरण की पांच बैठकों में 148 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें 56 नए उद्योग, 83 स्थापित उद्योगों के विस्तार और नौ संशोधित परियोजनाएं शामिल हैं।