रोहिंग्या नरसंहार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत का बड़ा फैसला, म्यांमार दोषी करार

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The Hague News: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि म्यांमार ने राखाइन प्रांत में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया। इसके साथ ही म्यांमार को दोषियों को सजा देने, पीड़ितों को मुआवजा देने और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने रोहिंग्या नरसंहार मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को दोषी करार दिया है। अदालत के 80 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी राष्ट्र को नरसंहार का अपराधी घोषित किया गया है। हेग स्थित अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने स्पष्ट किया कि म्यांमार ने राखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया।

करीब तीन घंटे तक पढ़े गए इस फैसले में अदालत ने म्यांमार की सेना द्वारा की गई कार्रवाइयों के सबूतों को सामने रखा। इन घटनाओं के कारण लाखों रोहिंग्या नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा था। अदालत ने म्यांमार को निर्देश दिया है कि वह शरणार्थियों की सम्मानजनक और स्वैच्छिक घर वापसी का रास्ता साफ करे, दोषियों को दंडित करे और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करे।

क्या है रोहिंग्या नरसंहार का पूरा मामला?

इस कानूनी मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2016 और 2017 के उस सैन्य अभियान से जुड़ी है, जिसे म्यांमार की सेना ने ‘क्लीयरेंस ऑपरेशन’ का नाम दिया था। सुरक्षाकर्मियों पर हुए कुछ हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने उत्तरी राखाइन प्रांत में रोहिंग्या आबादी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। अदालत ने इसे एक पूरी आबादी को समाप्त करने की सोची-समझी साजिश माना है।

फैसले में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई और बच्चों पर गंभीर अत्याचार किए गए। इसके अलावा, रोहिंग्या गांवों को योजनाबद्ध तरीके से उजाड़कर वहां गैर-रोहिंग्या लोगों को बसाया गया।

सात साल की कानूनी लड़ाई और म्यांमार का पक्ष

वर्ष 2019 में गाम्बिया ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौते के तहत म्यांमार के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। इस याचिका को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त था। सात वर्षों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया और 15 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया गया है।

दूसरी ओर, म्यांमार शुरू से ही नरसंहार के आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका दावा था कि सैन्य कार्रवाई केवल उग्रवादियों और आतंकवादियों के खिलाफ की गई थी। इस फैसले का असर म्यांमार के मौजूदा नेतृत्व पर भी पड़ सकता है। 2021 के तख्तापलट के बाद सत्ता में आए और इस वर्ष नागरिक राष्ट्रपति बने मिन आंग ह्लाइंग के लिए यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। कानूनी विशेषज्ञ गाजा में इजरायल के खिलाफ चल रहे नरसंहार के मामले पर भी इस फैसले के संभावित प्रभावों का आकलन कर रहे हैं।

क्षेत्रीय राजनीति और मलेशिया पर असर

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के इस निर्णय को रोहिंग्या पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहां म्यांमार के लिए यह कूटनीतिक और नैतिक स्तर पर एक बड़ा झटका है, वहीं क्षेत्रीय देशों के लिए भी इसके गहरे मायने हैं। मलेशिया के लिए यह फैसला एक ओर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर है, तो दूसरी ओर शरणार्थियों की वापसी और अपनी घरेलू नीतियों के बीच संतुलन साधने की एक नई चुनौती भी पेश करता है। (संपादकीय नोट: मूल सामग्री के अंतिम हिस्से में मलेशिया के संदर्भ का उल्लेख है, प्रकाशन से पूर्व इसकी प्रासंगिकता की पुष्टि कर लें।)

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