Solan News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त टीम ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले स्थित नालागढ़ में छापेमारी कर नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वाराणसी के रोहनिया में पकड़ी गई नकली दवाओं की जांच के बाद इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त टीम ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में छापेमारी कर नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। वाराणसी में पकड़ी गई नकली दवाओं की जांच के दौरान इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का सुराग मिला था।
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई नालागढ़, राजपुरा और खेड़ा बाईपास इलाके में की गई। मूल रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में स्थानीय विभाग की टीम भी मौजूद रही, हालांकि राज्य प्रशासन की पूर्व जानकारी और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
मौके से मशीनें और प्रिंटिंग उपकरण बरामद
एफएसडीए कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री चालू हालत में मिली और वहां नकली दवाओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियां चल रही थीं।
टीम ने मौके से ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन और कैप्सूल फिलिंग मशीन बरामद की है। इसके अलावा प्रिंटेड फॉइल और स्टीरियो प्रिंटिंग उपकरण भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद यूनिट को स्थानीय ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
वाराणसी से जुड़े नेटवर्क के तार, 17 दवाओं की जांच
डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में नकली दवाओं का स्टॉक पकड़े जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। 17 प्रकार की दवाओं के स्रोत का पता लगाते हुए जांच टीम हिमाचल प्रदेश तक पहुंची।
जांच में पैन-डी (Pan-D) और प्रेगाबलिन (Pregabalin) आधारित दवाएं नकली पाई गईं। पैन-डी का उपयोग एसिडिटी, गैस और पेट की जलन के इलाज में होता है, जबकि प्रेगाबलिन नसों के दर्द के लिए दी जाती है। इसके अलावा सेफिक्सिम-अजिथ्रोमाइसीन (Cefixime-Azithromycin) और एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलैनेट (Amoxycillin-Clavulanate) जैसी दवाएं भी जांच के दायरे में हैं।
जांच में वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ की कड़ियों को जोड़कर इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया गया। फैक्ट्री से जीरोडोल एसपी, मांटिना एल, रेबिसेक एलएस, क्लैवेम 625, शेलकाल 500 और टैक्सिम ओ 200 समेत अन्य दवाओं से जुड़ी सामग्री भी मिली है, जिनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इन दवाओं की आपूर्ति किन राज्यों व शहरों में की जा रही थी और इस कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल हैं।
निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल और मुख्यमंत्री का पक्ष
नालागढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दवाओं का निर्माण होता है। हाल के समय में प्रदेश में बनी कुछ दवाओं के सैंपल फेल होने और अब बाहरी राज्य की टीम द्वारा की गई छापेमारी के बाद स्थानीय निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस कार्रवाई का हवाला देते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की भूमिका की आलोचना की है।
वहीं, प्रदेश में नकली और घटिया दवाओं के निर्माण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि घटिया दवाएं बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नकली दवाओं के मामले में राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दवा खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों की शर्त रखी गई थी, लेकिन छोटे दवा आपूर्तिकर्ताओं के हाईकोर्ट जाने के बाद इस शर्त पर रोक लगाई गई है।