यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लगाने का फैसला 2027 तक टलने की संभावना, व्यापारियों और यूजर्स को राहत

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New Delhi News: देश में यूपीआई (UPI) पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव साल 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। व्यापारिक संगठनों के विरोध और सरकार, आरबीआई व एनपीसीआई के बीच तिथि को लेकर सहमति न बन पाने के कारण यह स्थिति बनी है।

देश में यूपीआई (UPI) के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। कुछ चुनिंदा बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक संगठनों के विरोध को देखते हुए सरकार इस नियम को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

क्या है यूपीआई पर एमडीआर लगाने का प्रस्ताव?

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में देश में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा सामान्यतः निशुल्क है। हालांकि, सितंबर में सामने आए एक प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने की योजना तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव में 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम शुल्क की सीमा 300 रुपये तय की गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर 5,000 रुपये का यूपीआई भुगतान करता है, तो संबंधित व्यापारी को प्रस्तावित दर के अनुसार शुल्क देना पड़ सकता है।

इस प्रस्तावित व्यवस्था में आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों के लिए छूट का भी प्रावधान रखा गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को पैसे भेजने और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह एक लाख रुपये तक का भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे दुकानदारों को भी एमडीआर के दायरे से बाहर रखा गया है।

तारीख पर नहीं बन पा रही सहमति

यूपीआई पर एमडीआर लागू करने की तैयारी पहले से चल रही थी और शुरुआत में इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी। हालांकि, दिवाली और त्योहारी सीजन के कारोबारी कामकाज को देखते हुए इसे उस समय स्थगित कर दिया गया था। उस दौरान यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने निर्णय लिया था कि नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

अब केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच इस नियम को लागू करने की तारीख पर आम सहमति नहीं बन पाई है। सितंबर में कई व्यापारी संगठनों ने इस प्रस्ताव के विरोध में 2 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाने की घोषणा की थी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बातचीत के बाद वापस ले लिया गया था। अब माना जा रहा है कि जल्द सहमति न बनने की स्थिति में यह फैसला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तक टल सकता है।

छोटे दुकानदारों के लिए एनपीसीआई की ‘यूपीआई व्यापार सक्षम योजना’

एमडीआर प्रस्ताव के बीच एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए ‘यूपीआई व्यापार सक्षम योजना’ शुरू की है। 11 नवंबर को जारी सर्कुलर के अनुसार, एमडीआर से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराने में सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें भुगतान प्राप्त होने की तुरंत जानकारी मिल सके। यह योजना एमडीआर लागू होने की तिथि से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

आम ग्राहकों पर क्या होगा असर?

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, आम यूपीआई यूजर्स पर इसका सीधा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के व्यक्तिगत धन हस्तांतरण और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान पूरी तरह निशुल्क रहेंगे, जबकि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर का भुगतान व्यापारी को करना होगा। सरकार का स्पष्ट रुख है कि एमडीआर का भार ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए। हालांकि, इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ व्यापारी इस अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए वस्तुओं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई के अगले निर्णय पर टिकी हैं।

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