Mandsaur News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की बाध्यता वाला 25 साल पुराना नियम समाप्त कर दिया है। मंदसौर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले की जानकारी दी। अब तीन संतानों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और कार्यरत कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों का नियम अब खत्म कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब तीन संतानों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरी पाने के पात्र होंगे।
25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था नियम
मध्य प्रदेश में दो बच्चों वाला नियम वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था। इस नियम के तहत तीसरी संतान होने पर किसी भी कर्मचारी को सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था और नई भर्तियों में भी इसे अनिवार्य शर्त के रूप में लागू किया गया था। अब 25 साल बाद मोहन यादव सरकार ने इस नियम को समाप्त कर दिया है। नए फैसले के अनुसार, अब तीसरी संतान होने पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, साथ ही तीन बच्चों वाले अभिभावक भी नई सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जिन कर्मचारियों पर पहले कार्रवाई हो चुकी, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा
‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के प्रावधानों के तहत सेवा में रहते हुए तीसरी संतान होना कदाचार की श्रेणी में माना जाता था। इस नियम के कारण कई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) और पदोन्नति (प्रमोशन) रोकी गई थी, जबकि कई शिक्षकों को बर्खास्तगी की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। सरकार के इस नए निर्णय से भविष्य की भर्तियों और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, जिन कर्मचारियों को इस नियम के उल्लंघन के कारण पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है या सेवा से बाहर कर दिया गया है, उन्हें इस बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी दो बच्चों वाले नियम को समाप्त कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2017 में ही यह नियम हटा दिया था। वहीं, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।