हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र: विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी, सदन में तीखी नोकझोंक

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में उस वक्त बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब सरकार ने भाजपा के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी दे दी। विपक्ष की ओर से ‘हिमाचल ऑन सेल’ और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नियम-67 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्वीकार कर सरकार ने आरोपों को सदन में साबित करने की चुनौती दी है।

काम रोको प्रस्ताव पर गरमाया सदन, प्रश्नकाल से पहले हुई तनातनी

मंगलवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने नियम-67 के तहत दिए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की पुरजोर मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के साथ लगातार धक्का हो रहा है और उनके मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की ओर से दिए गए 13 काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं, जबकि केवल तीन खारिज किए गए हैं। सरकार की सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा का रास्ता साफ हो गया।

विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए: डॉ. हंसराज

सदन में लंच के बाद चर्चा के दौरान चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि विधायकों को उनकी निधि नहीं मिल रही है और वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि सबसे बड़ा अन्याय कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर के साथ हो रहा है, जिन्हें अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है।

सत्ता पक्ष का पलटवार, अधिकारों की लड़ाई पर जोर

उधर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीबीएमबी में हिस्सेदारी और किशाऊ परियोजना से प्रदेश को मिलने वाले लाभ जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को प्रदेश के हितों से ज्यादा सिर्फ अपने राजनीतिक आरोपों की फिक्र है, और सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है।

आरोपों को सदन में साबित करने की चुनौती

विधायक बिक्रम ठाकुर, हंसराज, रणधीर शर्मा और सुधीर शर्मा द्वारा सौंपे गए इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद सदन की नियमित कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल नहीं हो सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर विपक्ष को अपने लगाए गए तमाम आरोपों को सदन के पटल पर तथ्यात्मक रूप से साबित करने की कड़ी चुनौती पेश की है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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