भोपाल: ऐशबाग जनता क्वार्टर के 490 परिवारों पर बेघर होने का संकट, दस्तावेज न होने से फंसा मुआवजा और आवास का पेंच

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Bhopal News: राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाले 490 परिवारों के सामने आशियाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन क्वार्टरों को जर्जर बताते हुए पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) योजना के तहत तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि, कार्रवाई के ऐन वक्त पर टल जाने से रहवासियों को फिलहाल कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण इन परिवारों पर बिना किसी सरकारी सहायता के सड़क पर आने का खतरा मंडरा रहा है।

हाउसिंग बोर्ड इन पुराने क्वार्टरों को तोड़कर यहां बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना तैयार कर चुका है। प्रशासन की ओर से मकान खाली करने के लिए 13 नवंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी और 14 नवंबर को ध्वस्तीकरण (बुलडोजर) की कार्रवाई प्रस्तावित थी।

बेदखली के डर से तीन महिलाओं ने खाया था जहर

मकान छिनने और बेदखली की आशंका से क्षेत्र के निवासियों में गहरा तनाव व्याप्त है। इसी डर के चलते 12 नवंबर को जनता क्वार्टर में रहने वाली तीन महिलाओं ने जहर खा लिया था। आनन-फानन में तीनों को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद अब वे सुरक्षित हैं। हालांकि, कार्रवाई टलने के बावजूद बस्ती में रहने वाले परिवारों के चेहरों पर भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है।

वैध आवंटियों को मिलेगा किराया और बड़ा आवास: हाउसिंग बोर्ड

इस पूरे मामले पर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम जनता क्वार्टर को 10 वर्ष पहले ही जर्जर घोषित कर चुका है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है।

उन्होंने पुनर्विकास योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया:

  • योजना के लिए सहमति देने वाले 110 वैध आवंटियों को निर्माण अवधि के दौरान किराया दिया जाएगा।
  • रीडेवलपमेंट पूरा होने के बाद इन वैध आवंटियों को पहले की तुलना में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बड़ा आवास आवंटित किया जाएगा।
  • नई परियोजना के तहत इस स्थान पर करीब 1,200 से अधिक ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों का निर्माण किया जाएगा।

प्रशासन का पक्ष साफ होने के बाद सबसे बड़ी समस्या उन 490 परिवारों के सामने है, जिनके पास स्वामित्व या आवंटन से जुड़े वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में उन्हें न तो किराया मिलने की उम्मीद है और न ही नई योजना में आवास आवंटन की गारंटी मिल पा रही है।

Desh Raj
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