Shimla News: पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ (पैरा वेट) ने हाईकोर्ट के अनुबंध लाभ संबंधी फैसले को पशु औषधियोजकों पर भी लागू करने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार और निदेशक पशुपालन विभाग से मुलाकात कर अनुबंध सेवाकाल गिनने, लंबित वेतन वृद्धि और एकमुश्त नियमितीकरण सहित कई अहम मुद्दे रखे।
महासंघ का कहना है कि कर्मचारी एक्ट 2024 रद्द होने के बाद अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को विभिन्न सेवा लाभों के लिए गिने जाने की उम्मीद जगी है। महासंघ ने मांग की है कि अनुबंध कार्यकाल को वित्तीय लाभ, वरिष्ठता और पेंशन की गणना में शामिल किया जाए।
पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ के अनुसार, साल 2024 में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित भर्ती प्रक्रिया के जरिए 185 पशु औषधियोजकों का चयन हुआ था। इन कर्मचारियों ने दो सालों का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने के बाद अक्टूबर 2026 में नियमित नियुक्ति प्राप्त की है। ऐसे में उनके अनुबंध सेवाकाल को भी सभी पात्र सेवा लाभों के लिए गिनने की मांग उठाई गई है।
पंचायत वेटरनरी सहायकों को पांच साल बाद भी नहीं मिली वेतन वृद्धि
महासंघ के प्रेस सचिव निखिल चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार और निदेशक पशुपालन विभाग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से साल 2020 में नियुक्त बैच 2016-18 के पंचायत वेटरनरी सहायकों को लंबित वित्तीय लाभ देने का मामला प्रमुखता से उठाया।
प्रेस सचिव निखिल चौहान ने बताया कि साल 2020 में नियुक्त इन कर्मचारियों ने सितंबर 2025 में पांच साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक वेतन वृद्धि और अनुबंध लाभ नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग में नियुक्त पंचायत वेटरनरी सहायकों को पांच साल का सेवाकाल पूरा होने तक महज 7,500 रुपये न्यूनतम मासिक वेतन पर सेवाएं देनी पड़ती हैं। इस अवधि के बाद पहले नियुक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, लेकिन बैच 2016-18 के कर्मचारियों को पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद भी इस लाभ से वंचित रखा गया है। इससे संबंधित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
स्नातक कोटा बढ़ाने और एकमुश्त नियमितीकरण की मांग
महासंघ ने सरकार से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल कर प्रभावित कर्मचारियों को जल्द राहत देने की मांग की है। पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने इस विषय पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत वेटरनरी सहायकों के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक पाठ्यक्रम में मिलने वाला कोटा एक सीट से बढ़ाकर पांच सीट करने की मांग भी रखी। साथ ही पंचायत वेटरनरी सहायकों को एकमुश्त नियमित करने का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं, पैरा वेट काउंसिल के पांच गैर-सरकारी सदस्यों के चुनाव जल्द करवाने का आग्रह भी निदेशक पशुपालन विभाग से किया गया। इस अवसर पर जिला ऊना से विशाल कुमार और प्रशांत धीमान सहित अन्य पंचायत वेटरनरी सहायक मौजूद रहे।
