Kangra News: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का छह दिवसीय अंतिम शीतकालीन सत्र सोमवार, 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में विधायकों ने 413 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी की है। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों के जरिए आम जनता, शहरी निकायों और कारोबारियों को राहत देने की योजना बना रही है।
सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और उच्च अधिकारी रविवार को धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। अगले छह दिनों तक प्रदेश सरकार धर्मशाला से ही कामकाज संचालित करेगी। सोमवार दोपहर दो बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विपक्ष के संभावित सवालों का प्रभावी जवाब देने और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।
शिमला के निवासियों को रोड परमिट में बड़ी राहत का प्रस्ताव
सत्र के प्रमुख विधायी कार्यों में शिमला के स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए ‘शिमला यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट’ में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। इसके तहत रोड परमिट की वैधता अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में यह परमिट केवल छह महीने या एक वर्ष के लिए ही जारी किया जाता है। इस संशोधन के लागू होने से स्थानीय लोगों को बार-बार परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी।
शहरी निकायों को मिलेंगे अधिक अधिकार, अतिक्रमण पर होगी सख्ती
शहरी क्षेत्रों में बिजली, केबल और इंटरनेट तारों के अनियोजित जाल को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ‘म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट’ और ‘म्यूनिसिपल एक्ट’ में संशोधन के दो अलग-अलग विधेयक पेश करेगी। इन विधेयकों के माध्यम से नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों को तारों की व्यवस्था सुधारने, आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के अधिकार देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध करने और सड़कों पर अवैध कब्जों से जुड़े प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के लिए भी संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
जन विश्वास विधेयक और अन्य प्रमुख विधायी एजेंडे
सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक और संशोधन भी सदन के पटल पर रखे जाने की तैयारी है:
- जन विश्वास विधेयक: कारोबार और उद्योगों से जुड़े अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार सुगमता) को बढ़ावा दिया जाएगा।
- तकनीकी विश्वविद्यालय में नया पद: प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए कानूनी संशोधन किया जा सकता है।
- भू-संशोधन और खादी बोर्ड: मंत्रिमंडल से पहले ही स्वीकृत हो चुके भू-संशोधन नियमों में बदलाव के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में संशोधन भी सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल है।
