New Delhi News: दिल्ली में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अब केवल आधार कार्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा। दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहेगा। इसके विकल्प के रूप में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट सहित अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे।
राजधानी दिल्ली में जिन नागरिकों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या जिनका ऑनलाइन आधार सत्यापन तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाता है, उन्हें अब सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है।
दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिल्ली राजपत्र (गजट) में इस व्यवस्था को लेकर अधिसूचना प्रकाशित की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े डिजिटल सिस्टम में आधार प्रमाणीकरण की सुविधा तो रहेगी, लेकिन यह पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और नागरिकों के पास अन्य पहचान पत्रों का विकल्प भी खुला रहेगा।
आधार के अलावा ये पहचान पत्र भी होंगे मान्य
नई अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई नागरिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहता या किसी वजह से उसका सत्यापन नहीं हो पाता है, तो वह अपनी पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इन विकल्पों में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी अन्य आधिकारिक फोटो पहचान पत्र भी स्वीकार किया जाएगा। इस निर्णय से उन लोगों को सीधा लाभ मिलेगा जिनका आधार सत्यापन अटकने के कारण सरकारी काम रुक जाता था।
प्रमाणीकरण से पहले नागरिक की सहमति अनिवार्य
सरकार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति का आधार सत्यापन उसकी पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाएगा। यदि कोई आवेदक आधार सत्यापन के लिए सहमति नहीं देता है, तो उसे वैकल्पिक पहचान पत्र के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
UCDP प्लेटफॉर्म और सुशासन पर जोर
अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि आधार प्रमाणीकरण की यह अनुमति ‘यूनिफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफॉर्म’ (UCDP) के लिए दी गई है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़े कार्यों को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना, आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। साथ ही, इससे डिजिटल प्रणाली में नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
