New Delhi News: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए ‘यूपीआई व्यापार सक्षम’ स्कीम शुरू की है। इसके तहत दुकानदारों को फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। यह योजना UPI MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगी।
देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। NPCI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ग्रोथ) सोहिनी राजोला के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर के अनुसार, ‘यूपीआई व्यापार सक्षम’ स्कीम का मुख्य लक्ष्य यूपीआई स्वीकार करने के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नए छोटे व्यापारियों को इस प्रणाली से जोड़ना है।
किन व्यापारियों को मिलेगा स्कीम का लाभ
NPCI के मुताबिक, वर्तमान में यूपीआई का उपयोग मुख्य रूप से टियर-1 और टियर-2 शहरों तथा बड़े व्यापारियों तक सीमित है। पिछले वित्त वर्ष में 40 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी खुदरा अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन डिजिटल लेनदेन में वे अभी पीछे हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए यह विशेष फंड आधारित योजना लाई गई है।
इस योजना का मुख्य केंद्र टियर-3 से टियर-6 श्रेणी के शहर, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छोटे व्यापारी होंगे। इसके अलावा, टियर-1 और टियर-2 शहरों में भी पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यापारी इसके पात्र होंगे।
फंड की व्यवस्था और तीन हिस्सों में बंटवारा
इस स्कीम के लिए फंड यूपीआई नेटवर्क में शामिल जारीकर्ता बैंक, एक्वायरिंग बैंक, भुगतानकर्ता पीएसपी और यूपीआई ऐप प्रदाताओं के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) हिस्से से जुटाया जाएगा। सभी भागीदार संस्थाओं को अपने MDR हिस्से का 5 प्रतिशत इस फंड में योगदान देना होगा। योजना के तहत सभी प्रोत्साहन और योगदान कर (टैक्स) रहित होंगे। इस फंड को तीन हिस्सों (कंपोनेंट) में बांटा गया है:
- कंपोनेंट ए (नए व्यापारी): नए छोटे व्यापारियों को जोड़ने पर फिजिकल QR कोड के लिए 300 रुपये प्रति कोड और साउंडबॉक्स डिवाइस के लिए 750 रुपये प्रति डिवाइस का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए एक तिमाही के दो महीनों में कम से कम 25 पात्र लेनदेन और प्रत्येक माह न्यूनतम 5,000 रुपये का लेनदेन मूल्य अनिवार्य होगा।
- कंपोनेंट बी (लेनदेन वृद्धि): यह पुराने और नए दोनों व्यापारियों के लिए है, जिसमें P2PM लेनदेन भी शामिल हैं। एक्वायरिंग बैंक को अपने पात्र छोटे व्यापारियों के लेनदेन वॉल्यूम में तिमाही-दर-तिमाही कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखनी होगी। लक्ष्य पूरा होने पर कुल पात्र लेनदेन मूल्य का 0.03 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों के व्यापारियों को मूल दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- कंपोनेंट सी (फोकस क्षेत्र): यह केवल चिन्हित फोकस क्षेत्रों के लिए लागू है। यदि पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धिशील (इंक्रीमेंटल) लेनदेन मूल्य सकारात्मक रहता है, तो कंपोनेंट बी के 0.03 प्रतिशत के अतिरिक्त 0.20 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
स्कीम की शर्तें और वार्षिक लक्ष्य
NPCI ने स्पष्ट किया है कि प्रोत्साहन राशि केवल इंटरऑपरेबल यूपीआई बुनियादी ढांचे पर ही मिलेगी। यदि किसी व्यापारी के उसी उपकरण के लिए नाबार्ड (NABARD) या किसी अन्य संस्थान से पहले ही वित्तीय सहायता ली जा चुकी है, तो उसे इस योजना का दोहरा लाभ (डबल डिपिंग) नहीं दिया जाएगा। यह योजना UPI MDR लागू होने की तिथि से तीन वर्ष तक चलेगी और हर छह महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी।
NPCI को उम्मीद है कि इस पहल से प्रतिवर्ष 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही, पहले से जुड़े छोटे व्यापारियों के लेनदेन वॉल्यूम में सालाना 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। सभी बैंकों को इस सर्कुलर की जानकारी संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
