Sundernagar News: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों का संचालन निजी हाथों में सौंपने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली स्थित नवनिर्मित हिमाचल निकेतन के प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन हेतु जारी निविदा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग की है।
राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को लगातार मीडिया और विधानसभा के भीतर उठा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के द्वारका में बने 107 कमरों वाले हिमाचल निकेतन का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्घाटन के समय सीएम सुक्खू ने इसे प्रदेश के विद्यार्थियों, मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए बड़ी सुविधा बताया था। अब इसके संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी चुनने की निविदा जारी कर दी गई है।
जम्वाल ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल निकेतन के करीब 70 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन निजी एजेंसी को दिए जाने की बात सामने आई है। इससे आम हिमाचलियों को मिलने वाली रियायती सुविधाओं और कमरों की उपलब्धता को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जी, हिमाचल निकेतन किसी कांग्रेस पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता की संपत्ति है। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए बनी इस इमारत के संचालन को निजी हाथों में देने की तैयारी आपकी कथनी और करनी के अंतर को उजागर करती है।”
पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और HPTDC होटलों पर भी उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष ने ऐतिहासिक पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण और पीपीपी मॉडल को लेकर आशंकाएं जताई थीं, तब मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी फैसले से इनकार किया था, लेकिन सरकार की भविष्य की नीति को लेकर स्पष्टता का अभाव बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल को लेकर हिमाचल प्रदेश ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आए। इसके बावजूद होटल के दीर्घकालिक संचालन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही जम्वाल ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 8 होटलों के निजी संचालन से जुड़े मुद्दों ने भी सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
जनसुविधा के बजाय व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप
राकेश जम्वाल ने कहा कि दिल्ली में हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और हिमाचल निकेतन के निर्माण के पीछे मूल भावना राजधानी आने वाले प्रदेशवासियों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाना रही है। दिल्ली में हिमाचल के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, मरीज उपचार के लिए और कर्मचारी सरकारी कार्यों के लिए आते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. वाई.एस. परमार, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रो. प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को विकसित करने के पीछे हमेशा जनता की सुविधा और प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने की सोच रही है।
उन्होंने कहा, “इन भवनों का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों को राजधानी में सहारा देना है। अगर इनके संचालन में मुनाफे को प्राथमिकता मिलेगी, तो गरीब मरीजों और आम नागरिकों के हित प्रभावित होने की आशंका रहेगी।”
हिमाचली युवाओं के रोजगार की अनदेखी का दावा
सुंदरनगर विधायक ने कहा कि यदि हिमाचल निकेतन का संचालन HPTDC के माध्यम से किया जाता, तो प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष या आउटसोर्स आधार पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन हिमाचली युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की व्यवस्था पर पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
राकेश जम्वाल ने कहा कि सरकार की आर्थिक कठिनाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन राजस्व अर्जित करने की नीति में प्रदेशवासियों की सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक दायित्वों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हिमाचल की संपत्तियां हिमाचल की जनता की अमानत हैं। सरकार को इनका प्रबंधन करते समय राजस्व के साथ-साथ जनहित, सार्वजनिक सुविधा और हिमाचली युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।”
