Shimla News: हिमाचल प्रदेश में 109 दिनों से चल रहे प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच सहमति बन गई है। बुधवार को शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में 25 सूत्रीय मांगपत्र के अधिकांश बिंदुओं पर विभाग ने मुहर लगा दी है। इसके बाद संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में होने वाला धरना स्थगित कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को लेकर चल रहा लंबा गतिरोध आखिरकार समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। 109 दिन तक चले आंदोलन, 15 दिन की पैदल न्याय यात्रा और शिमला के चौड़ा मैदान में हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मांगों पर सहमति जताई है।
बुधवार को अवकाश के दिन शिक्षा निदेशालय में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में एक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 25 सूत्रीय मांगपत्र के अधिकांश मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के बाद सहमति बन गई। विभाग ने आंदोलन के दौरान शिक्षकों को जारी किए गए नोटिस भी वापस ले लिए हैं।
इस सहमति के बाद शिक्षक संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, शिक्षकों का कहना है कि जब तक सहमति के अनुसार मांगों की आधिकारिक अधिसूचनाएं और विभागीय आदेश जारी नहीं हो जाते, तब तक निदेशालय के बाहर उनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली और प्रशासनिक बदलाव
शिक्षकों की सबसे प्रमुख मांग स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली को समाप्त करने की थी। बैठक में इस विषय पर लंबी चर्चा के बाद इस व्यवस्था के कुछ प्रावधानों को हटाने पर सहमति बनी है। अब प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण पहले की तरह केंद्रीय मुख्य शिक्षकों (सीएचटी), मुख्य शिक्षकों (एचटी) और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) के पास ही रहेगा। किन प्रावधानों में बदलाव होगा, इसकी विस्तृत तस्वीर अधिसूचना जारी होने के बाद साफ होगी।
इसके अतिरिक्त, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की एक साथ की गई मिड-डे मील व्यवस्था को दोबारा अलग-अलग संचालित करने पर सहमति बनी है। दोनों स्तरों के स्कूलों की प्रबंधन समितियां (एसएमसी) भी अब अलग-अलग रहेंगी, जिससे प्राथमिक स्कूलों का अपना स्वतंत्र प्रशासनिक और प्रबंधन ढांचा कायम रह सकेगा।
जेबीटी भर्ती, खेल प्रतियोगिताएं और एफआईआर वापसी
बैठक में सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब पांच हजार जेबीटी (JBT) पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया। शिक्षक संघ ने बंद किए गए स्कूलों के पदोन्नति वाले पदों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की मांग भी रखी, ताकि शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित न हो। साथ ही, नर्सरी कक्षाओं के बच्चों की संख्या को स्कूल के कुल नामांकन में शामिल करने की मांग पर भी विभाग ने सहमति जताई है।
प्राथमिक स्कूलों में बंद हुई अंडर-12 खेल प्रतियोगिताओं को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। इससे बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए जिला और राज्य स्तर तक का मंच मिल सकेगा। वहीं, आंदोलन के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को वापस लेने पर सहमति बनने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त बैठक में लगेगी औपचारिक मुहर
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और संघ की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बुधवार को बनी सहमति के प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी।
अगले सात से दस दिनों के भीतर मांगों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। रमेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से लिखित अधिसूचनाएं जारी नहीं होतीं, तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
आंदोलन का घटनाक्रम
प्राथमिक शिक्षकों का यह आंदोलन लंबे समय से अलग-अलग चरणों में चल रहा था। 11 जुलाई को शिक्षकों की पैदल न्याय यात्रा शिमला पहुंची थी। इसके बाद 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में धरना देने के साथ ही निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। दो अक्टूबर से शिक्षक काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब 109 दिन बाद सहमति बनने से टकराव कम होने का रास्ता खुला है, लेकिन सरकार के सामने अगली चुनौती इन फैसलों को तय समय में लागू करने की है।
