Kolhapur News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित जिला दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल) में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार दिए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। दूध उत्पादक किसान, मजदूर संगठन और विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महायुति सरकार गोकुल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए पिछले दरवाजे से संख्याबल बदल रही है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल) को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। राज्य की महायुति सरकार द्वारा संघ में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति और उनमें से चार को मतदान का अधिकार देने के निर्णय के खिलाफ दूध उत्पादक किसान, कामगार और विभिन्न सामाजिक संगठन विरोध में उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इस फैसले के जरिए गोकुल के प्रशासनिक ढांचे और चुनावी संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस का आरोप: जनादेश बदलने की कोशिश
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए इसे सीधे तौर पर चुनावी जनादेश की चोरी करार दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर दावा किया कि गोकुल दूध संघ के पिछले चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था।
कांग्रेस के मुताबिक, 25 सदस्यीय बोर्ड में उसके पैनल ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि प्रतिद्वंद्वी पैनल को 12 सीटें मिली थीं। पार्टी का आरोप है कि इस अंतर को समाप्त करने और अपने पैनल की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 करने के उद्देश्य से सरकार ने नियमों में बदलाव कर चार मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य के किसान इस कदम को स्वीकार नहीं करेंगे।
वाम मोर्चे का आंदोलन और कानूनी अधिकारों की रक्षा का आह्वान
सरकारी फैसले के विरोध में कोल्हापुर के वाम मोर्चे ने भी आंदोलन की घोषणा की है। मोर्चे की एक विशेष बैठक में सहकारी संस्था की स्वायत्तता, किसानों के हितों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया।
वाम मोर्चे के संयोजक सतीश चंद्र कांबले ने सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल गोकुल दूध संघ के आंतरिक मामलों में दखल नहीं है, बल्कि यह सहकारी लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना है।
ग्रामीण इलाकों में बढ़ा विरोध, पुतला दहन
गोकुल दूध संघ को लेकर शुरू हुआ विरोध अब जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगा है। सरवाडे गांव में ग्रामीणों और दूध उत्पादक किसानों ने सरकारी निदेशकों को मताधिकार दिए जाने के विरोध में मार्च निकाला और बस स्टैंड के पास राज्य सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संजय कांबले ने कहा कि मनोनीत प्रतिनिधियों को वोटिंग अधिकार देना सहकारी संस्थाओं के मूल स्वरूप को कमजोर करता है। उन्होंने ग्रामीणों से कोल्हापुर में प्रस्तावित जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान बिद्री चीनी मिल के निदेशक रणधीर मोरे समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिले के अन्य गांवों में भी इस निर्णय के खिलाफ लामबंदी तेज हो रही है।
