World News: अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बने अब्दुल अल-सैयद ने विदेशों को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक और सैन्य सहायता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल उन देशों को मजबूत करने के लिए नहीं होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने इजराइल, पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन को मिलने वाली मदद की समीक्षा की वकालत की है।
अमेरिका के मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अल-सैयद ने कहा कि जिन देशों को वाशिंगटन से वित्तीय मदद मिलती है, यदि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो अमेरिका को ऐसी सहायता जारी रखने पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इजराइल, पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन का उल्लेख करते हुए सहायता नीति की सख्त समीक्षा की मांग की है।
अब्दुल अल-सैयद ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर इतिहास रचा है और वह अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम सदस्य बने हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि अमेरिकी नागरिकों के टैक्स के पैसे का उपयोग देश की प्राथमिकताओं और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए, न कि ऐसे देशों के वित्तपोषण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हैं।
इजराइल को मिलने वाली सैन्य सहायता और हथियारों की बिक्री पर रोक की मांग
सीनेटर अल-सैयद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यह रुख सही दिशा में है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगाने की वकालत की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन हथियारों का इस्तेमाल मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में किया जा रहा है।
वर्तमान समझौते के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है, जो वर्ष 2028 तक प्रभावी है। अल-सैयद के अनुसार, अमेरिका को अपने सहयोगी देशों को जवाबदेह बनाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन में स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए।
पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर भारत का रुख
अल-सैयद ने स्पष्ट किया कि उनका रुख केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को दी जाने वाली मदद की भी समीक्षा होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता को लेकर भारत भी निरंतर वैश्विक मंचों पर चिंता जताता रहा है। नई दिल्ली का स्पष्ट रुख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज या पैकेजों का दुरुपयोग सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में नहीं होना चाहिए। भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के समक्ष वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठाए हैं।
