Washington News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यापार नीति फिर से कानूनी विवादों में घिर गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह याचिका भारत सहित दुनिया के 60 देशों पर लगाए गए नए आयात शुल्क को रोकने के लिए ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड’ में दाखिल की गई है।
नए आयात शुल्कों के तहत भारत पर भी असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रवर्तन उपायों को मजबूत करने के बाद भारत के लिए टैरिफ दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। 24 जुलाई को घोषित ये शुल्क यूरोपीय संघ सहित कई अन्य प्रमुख व्यापारिक देशों पर भी लागू किए गए हैं।
25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन की नीति को दी चुनौती
न्यूयॉर्क और ओरेगन सहित 25 राज्यों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। राज्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जबरन श्रम को बहाना बनाकर उन शुल्कों को फिर से लागू कर रहा है जिन्हें अदालतें पहले ही अवैध घोषित कर चुकी हैं। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल ने इसे कामकाजी परिवारों पर जबरन अराजकता थोपना बताया है।
दूसरी ओर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने इन शुल्कों का कड़ा बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगभग एक सदी से लागू है। अब समय आ गया है कि अमेरिकी व्यापारिक भागीदार भी इसका कड़ाई से पालन करें और अपने देशों में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं।
व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का लिया सहारा
अदालती झटकों के बाद ट्रंप प्रशासन ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का सहारा लिया है। इस कानून का उपयोग ऐतिहासिक रूप से दूसरे देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं को लक्षित करने के लिए किया जाता रहा है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य निचली अदालतों ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ लगाने के पिछले प्रयासों को पूरी तरह अवैध करार दिया था।
यद्यपि 60 देशों पर नए आयात शुल्क लगाए गए हैं, लेकिन तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत आने वाले कुछ उत्पादों को फिलहाल इन शुल्कों से छूट दी गई है। अब सभी की निगाहें अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत के फैसले पर टिकी हैं जो यह तय करेगा कि ट्रंप की यह नई नीति कानूनी रूप से टिक पाएगी या नहीं।
