Jerusalem News: इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और ‘याशर’ पार्टी के नेता गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का पहला मौका दिया है। सत्ता परिवर्तन की इस संभावना के बीच रणनीतिक विशेषज्ञों की नजरें भारत और इजरायल की साझेदारी के भविष्य पर टिकी हैं।
इजरायल का सियासी परिदृश्य इस समय ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में 27 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुए संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और ‘याशर’ पार्टी के प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार के गठन का पहला अवसर दिया है। यदि आइजेनकोट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर केंद्रित होंगी।
कौन हैं गैडी आइजेनकोट
गैडी आइजेनकोट इजरायल के एक अनुभवी और सम्मानित पूर्व सेना प्रमुख (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ) रहे हैं। अपने लंबे सैन्य करियर के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति का रुख किया। एक अनुशासित सैन्य रणनीतिकार के रूप में पहचान रखने वाले आइजेनकोट रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।
भारत को लेकर आइजेनकोट का दृष्टिकोण
गैडी आइजेनकोट के व्यक्तिगत रुख की बात करें, तो उन्होंने अब तक भारत को लेकर कोई नकारात्मक सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरह उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किसी स्पष्ट या मुखर नीति की घोषणा भी नहीं की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक सैन्य रणनीतिकार होने के नाते वे भारत के साथ दशकों पुराने रक्षा, सुरक्षा और खुफिया सहयोग के रणनीतिक महत्व को भली-भांति समझते हैं।
नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी मजबूत रहेंगे द्विपक्षीय संबंध
कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल में सत्ता के समीकरण बदलने के बावजूद भारत के प्रति उसकी विदेश नीति में किसी प्रतिकूल बदलाव की गुंजाइश नहीं है। नेतन्याहू और नफ्ताली बेनेट के कार्यकालों के दौरान दोनों देशों के संबंध ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंचे हैं। आइजेनकोट के नेतृत्व में भी व्यापार, रक्षा तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की दिशा अपरिवर्तित रहने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त, खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बने रहने से ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा’ (IMEEC) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बल मिलेगा। ऐसे में नई दिल्ली और यरूशलम के बीच कूटनीतिक निरंतरता बनी रहने की पूरी उम्मीद है।
