World News: इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए आम चुनावों के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सस्पेंस गहरा गया है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग रविवार को आधिकारिक घोषणा करेंगे कि वे किसे सरकार बनाने का न्योता देंगे। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट को अरब दलों के समर्थन के बाद 67 सांसदों की सिफारिश मिली है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इजरायल में 27 अक्टूबर को संपन्न हुए आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन को लेकर मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट के बीच सत्ता की चाबी हासिल करने की होड़ लगी है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों के साथ दो दिनों तक चले परामर्श के बाद वे आगामी रविवार को नेसेट (इजरायली संसद) के किसी सदस्य को नई सरकार बनाने की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपेंगे।
राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, परामर्श प्रक्रिया के दौरान 120 सदस्यीय नेसेट में से 67 सांसदों ने आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की है, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला है। वहीं, सात सांसदों ने किसी भी गुट का समर्थन न करने का रुख अपनाया है।
आइसेनकोट को मिला अरब दलों का समर्थन, नेतन्याहू को झटका
विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट को यहूदी विपक्षी खेमे के साथ-साथ अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक समूहों का भी समर्थन मिला है। अरब दलों के इस कदम से आइसेनकोट को बहुमत के लिए जरूरी 61 के जादुई आंकड़े से अधिक यानी 67 सांसदों की संस्तुति मिल गई है।
दूसरी ओर, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने अकेले 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो हासिल किया, लेकिन उनके दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिलीं। नेतन्याहू के पुराने सहयोगी दल यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (UTJ) द्वारा किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करने के फैसले से नेतन्याहू खेमे की राह और कठिन हो गई है।
क्या बहुमत की सिफारिश से सरकार बनना तय है?
सिफारिशों में आगे होने के बावजूद सरकार का गठन अभी भी पूरी तरह तय नहीं माना जा रहा है। राष्ट्रपति हर्जोग ने रेखांकित किया है कि भले ही संख्या बल आइसेनकोट के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन राजनीतिक गुटों के आंतरिक वैचारिक मतभेदों के कारण एक स्थिर गठबंधन तैयार करना एक जटिल चुनौती है।
इजरायली परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति उस उम्मीदवार को आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं हैं जिसे सर्वाधिक सिफारिशें मिली हों; वे अपने विवेक से उस नेता को चुनते हैं जिसके पास वास्तविक गठबंधन बनाने की सबसे ठोस संभावना हो।
आगे की प्रक्रिया और समय-सीमा
राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए नामित उम्मीदवार को गठबंधन का प्रारूप तैयार करने और बहुमत सिद्ध करने के लिए 28 दिन का समय दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो राष्ट्रपति इस अवधि को 14 दिन और बढ़ा सकते हैं।
जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। यदि तय समय-सीमा के भीतर कोई भी नेता गठबंधन बनाने में सफल नहीं होता, तो इजरायल को एक बार फिर नए आम चुनावों की ओर बढ़ना पड़ सकता है।
