World News: इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्ष के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आइसेनकोट को 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) के 67 सांसदों की सिफारिश मिली है, जिसके बाद उन्हें गठबंधन तैयार करने के लिए 42 दिनों का समय दिया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार की अपील की है।
नेसेट में बहुमत के लिए 61 सीटों की आवश्यकता है। आइसेनकोट को यहूदी-नेतृत्व वाले विपक्षी गुट (48 सीटें), अरब पार्टी ‘राआम’ (8 सीटें) और ‘जॉइंट लिस्ट’ (11 सीटें) का समर्थन मिला है। दूसरी ओर, निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को केवल 46 सांसदों का समर्थन मिल सका, जबकि सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में राय नहीं दी।
गठबंधन गठन की राह में राजनीतिक और वैचारिक चुनौतियां
राष्ट्रपति से जनादेश मिलने के बाद आइसेनकोट ने राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का आह्वान किया। हालांकि, उनके सामने कई जटिल चुनौतियां मौजूद हैं। आइसेनकोट का प्रस्तावित प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों, स्वतंत्रता की घोषणा के सम्मान, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा और हमास के सफाए के चार आधारभूत स्तंभों पर टिका है।
अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद सामने आ रहे हैं। ‘इजरायल अवर होम’ के नेता एविग्डोर लिबरमैन ने स्पष्ट किया है कि वे अरब पार्टियों के समर्थन वाली अल्पसंख्यक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि ‘द डेमोक्रेट्स’ अरब दलों को सरकार में शामिल करने के पक्ष में हैं।
दूसरी तरफ, यदि आइसेनकोट अति-रूढ़िवादी दलों (13 सीटें) से संपर्क करते हैं, तो सेमिनरी छात्रों को सैन्य सेवा से छूट का पुराना विवाद आड़े आ सकता है। आइसेनकोट और लिबरमैन दोनों ही इस तरह की छूट को समाप्त करने के पक्षधर रहे हैं।
नेतन्याहू की रणनीति और भावी राजनीतिक परिदृश्य
चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी, लेकिन उनके धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन का आंकड़ा 64 से गिरकर 53 पर आ गया। यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने हर्जोग के साथ विचार-विमर्श में नेतन्याहू का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे उनके गठबंधन को गहरा झटका लगा। नेतन्याहू ने ईरान से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए व्यापक एकता सरकार की मांग की है, जिसे विपक्षी दलों ने खारिज कर दिया।
संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, यदि आइसेनकोट 42 दिनों के भीतर सरकार गठित करने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति नेतन्याहू या संसद के किसी अन्य सदस्य को मौका दे सकते हैं। यदि लगभग 100 दिनों की पूरी प्रक्रिया में कोई भी गुट सरकार बनाने में सफल नहीं होता है, तो इजरायल को फिर से नए चुनावों का सामना करना पड़ सकता है।
