New Delhi News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के तीसरे सबसे बड़े कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता इराक ने एक दशक से बंद पड़ी ‘किरकुक-सेहान’ तेल पाइपलाइन को फिर से शुरू कर दिया है। इस 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए अब बिना समुद्री बाधा के सीधा तुर्की के बंदरगाह तक कच्चा तेल पहुंचाया जा सकेगा।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और समुद्री मार्गों में जारी बाधाओं के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के तीसरे सबसे बड़े कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) आपूर्तिकर्ता इराक ने 10 साल से भी अधिक समय से बंद पड़ी अपनी ऐतिहासिक ‘किरकुक-सेहान’ तेल पाइपलाइन को दोबारा शुरू कर दिया है। इस वैकल्पिक मार्ग के खुलने से कच्चे तेल के निर्यात के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम होगी और तेल सीधा तुर्की के बंदरगाह तक पहुंच सकेगा।
प्रतिदिन 1.20 लाख बैरल से शुरू हुई सप्लाई
इराक के तेल मंत्री बासेम खुदैर ने 17 नवंबर को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि उत्तरी इराक के किरकुक शहर से तुर्की के भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान तक जाने वाली 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में कच्चे तेल की पंपिंग फिर से शुरू कर दी गई है। शुरुआती चरण में इराक इस मार्ग से प्रतिदिन 1 लाख 20 हजार बैरल कच्चा तेल भेजेगा।
तेल मंत्री के अनुसार, पिछले एक दशक से बंद पड़ी इस पाइपलाइन की मरम्मत, तकनीकी जांच और ट्रायल का काम जारी है। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद इस पाइपलाइन से प्रतिदिन 5 लाख बैरल तक तेल की आपूर्ति संभव हो सकेगी। इस पूरी पाइपलाइन की कुल क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक है, जो इसे दुनिया के प्रमुख तेल मार्गों में शामिल करती है।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों अहम है यह कदम?
भारत अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। रूस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद इराक भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। ऐसे में इराक से तेल आपूर्ति का यह वैकल्पिक रास्ता खुलना भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से इराक को हुआ था नुकसान
इराक की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल निर्यात पर निर्भर है और देश के कुल बजट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा तेल बिक्री से आता है। क्षेत्रीय युद्ध शुरू होने से पहले इराक अपना अधिकांश तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री रास्ते से निर्यात करता था।
लेकिन संघर्ष के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई नाकाबंदी से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे इराक का तेल निर्यात रुक गया और उसके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसी संकट से उबरने और होर्मुज मार्ग पर निर्भरता कम करने के लिए इराक ने तुर्की जाने वाले इस पुराने जमीनी मार्ग को फिर से चालू किया है।
अमेरिका ने किया स्वागत, राजदूत ने दी प्रतिक्रिया
इराक के इस फैसले का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। इराक में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इराक के इस कदम की सराहना की और लिखा, “गो इराक, गो।” उल्लेखनीय है कि वैश्विक बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका भी खाड़ी देशों द्वारा होर्मुज के अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाने के पक्ष में है। इससे पहले ‘मिडिल ईस्ट आई’ की एक रिपोर्ट में भी सामने आया था कि अमेरिका इराक के किरकुक और सीरिया के बनियास बंदरगाह के बीच की पुरानी पाइपलाइन को फिर से शुरू कराने के प्रयास कर रहा है।
बगदाद की बड़ी योजना और पुराने समझौते से अंतर
किरकुक-सेहान पाइपलाइन को शुरू करना इराक की व्यापक ऊर्जा रणनीति का पहला चरण है। इराक सरकार अब दक्षिणी हिस्से में स्थित अपने सबसे बड़े ऊर्जा केंद्र ‘बसरा’ को सीधे भूमध्य सागर (मेडिटेरियन सी) से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत बसरा से सीरिया के बनियास और तुर्की के सेहान बंदरगाह तक सीधी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है।
यह नया घटनाक्रम पिछले समझौते से अलग है। सितंबर 2025 में दो साल के विवाद के बाद इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र से तुर्की के लिए प्रतिदिन 1.80 लाख से 1.90 लाख बैरल तेल भेजने की शुरुआत हुई थी। लेकिन 17 नवंबर के फैसले के बाद अब कुर्दिस्तान के अलावा स्वयं इराक की केंद्र सरकार भी अपना कच्चा तेल सीधे इस पाइपलाइन के माध्यम से तुर्की भेज सकेगी।
खाड़ी देशों के सामने पाइपलाइन सुरक्षा की चुनौती
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज के जोखिमों को देखते हुए आने वाले वर्षों में खाड़ी देश वैकल्पिक पाइपलाइनों पर बड़ा निवेश करेंगे, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे आगे है। हालांकि, युद्ध के माहौल में इन जमीनी पाइपलाइनों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया समूहों द्वारा सऊदी अरब की ‘ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन’ पर किए गए हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष के दौरान पाइपलाइनों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में इराक के सामने इस 960 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को सुरक्षित रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।