AI सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए भारत और अमेरिका समेत 10 देशों ने किया बड़ा समझौता

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San Francisco News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक और चिप सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका सहित 10 देशों ने ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’ पर हस्ताक्षर किए हैं। ‘पैक्स सिलिका’ पहल के इस नए चरण का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर चीन के प्रभाव को कम करना तथा इसे बाहरी जोखिमों से बचाना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वैश्विक दौड़ में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत महत्वपूर्ण AI तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली इस नई वैश्विक पहल में शामिल हो गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी’ नामक इस समझौते पर भारत और अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह तक इस समझौते का हिस्सा बनने की उम्मीद है।

एनवीडिया विवाद और अमेरिकी सख्ती के बीच समझौता

यह समझौता ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है, जब वाशिंगटन में चीन की एडवांस्ड AI चिप्स तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन पर एनवीडिया (Nvidia) की एडवांस्ड चिप्स को अवैध रूप से चीन भेजने का संदेह है।

इस घोषणा का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह रिपोर्ट एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग द्वारा सिंगापुर स्थित एक कंपनी की अधिकारी एलिस हुआंग के साथ विवाहेत्तर संबंध स्वीकार करने और पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एलिस हुआंग पर चीनी जासूस होने का संदेह है।

क्या है ‘पैक्स सिलिका’ पहल?

यह घोषणा ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) के एक नए चरण को दर्शाती है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य AI सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाना और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण केंद्रों (चोकपॉइंट्स) पर निर्भरता को कम करना है।

इस पहल में पूरा AI इकोसिस्टम शामिल है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा बुनियादी ढांचा और डेटा सेंटर आते हैं। चूंकि AI सप्लाई चेन कई देशों में फैली हुई है—जहां चिप एक देश में डिजाइन होती है, दूसरे देश के उपकरणों से बनती है और तीसरे देश के रास्ते भेजी जाती है—इसलिए किसी एक सरकार के लिए इसे अकेले सुरक्षित करना कठिन होता है।

आर्थिक मामलों के अमेरिकी अंडर-सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग के अनुसार, इस समझौते के तहत साझेदार देश इन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक ‘साझा जिम्मेदारी’ मानने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत विशेष वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे, जो कमजोरियों की पहचान करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और AI उद्योगों में निवेश आकर्षित करने का काम करेंगे।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व और चुनौतियां

भारत फरवरी 2026 में आयोजित ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ के दौरान आधिकारिक तौर पर ‘पैक्स सिलिका’ का हिस्सा बना था। ऐसे समय में जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, यह पहल भारतीय कंपनियों को भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समझौते में शामिल होने से देश में अपने आप चिप निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा। इसके लिए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं, महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच और बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करना होगा।

AI और पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ सागर साई का कहना है कि भारत के पास केवल AI तकनीक का उपभोक्ता बनने के बजाय पूरी सप्लाई चेन में अपनी क्षमता विकसित करने का बड़ा अवसर है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां इस सफर को गति दे सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक मजबूती आत्मनिर्भरता से ही आएगी। यह समझौता दर्शाता है कि अब प्रमुख देश चिप, कम्प्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और खनिजों को केवल व्यावसायिक संसाधन नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ‘रणनीतिक संपत्ति’ मान रहे हैं।

Desh Raj
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