Jerusalem News: इजराइल में 27 अक्टूबर के संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पूर्व आईडीएफ प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत न मिलने के बाद गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है, वहीं आइजेनकोट के पूर्व रक्षा ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भारत-इजराइल संबंधों में निरंतरता रहने की उम्मीद है।
इजराइल में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज हो गई है। 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन केवल 53 सीटें ही हासिल कर सका और बहुमत के आंकड़े (61) से दूर रह गया। इसके विपरीत, गादी आइजेनकोट के गुट को 48 सीटें मिली हैं, जबकि 19 सीटें जीतकर अरब पार्टियां तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी हैं। चुनाव परिणामों के मद्देनजर राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने आइजेनकोट को नई सरकार के गठन के लिए 28 दिनों का समय दिया है। आइजेनकोट के पास नेतन्याहू के साथ मिलकर या अरब दलों के बाहरी सहयोग से सरकार बनाने के विकल्प खुले हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इजराइल की घरेलू राजनीति में संभावित नेतृत्व परिवर्तन का असर भारत-इजराइल के रणनीतिक रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। खुद गादी आइजेनकोट का भारत के साथ गहरा रक्षा और कूटनीतिक संबंध रहा है।
सेना प्रमुख के रूप में भारत से मजबूत रक्षा साझेदारी
19 मई 1960 को तिबेरियास में जन्मे गादी आइजेनकोट ने करीब चार दशक तक इजराइली सेना (आईडीएफ) में सेवाएं दी हैं। वे 2015 से 2019 तक इजराइली रक्षा बलों के प्रमुख (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ) रहे। आइजेनकोट के कार्यकाल के दौरान ही भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग ने गति पकड़ी थी। जून 2017 में भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने इजराइल का दौरा कर आइजेनकोट से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विस्तृत चर्चा की थी।
इसी दौर में दोनों देशों ने मध्यम और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ‘बराक-8’ मिसाइल प्रणाली के संयुक्त विकास पर काम तेजी से आगे बढ़ाया था। वर्ष 2017 में इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत को करीब 2 अरब डॉलर के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आपूर्ति का समझौता किया था, जबकि स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल से जुड़े सौदों पर भी इसी दौरान सहमति बनी थी।
सैन्य करियर से राजनीतिक मंच तक का सफर
आइजेनकोट 1978 में सेना में शामिल हुए थे और 2015 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना प्रमुख नियुक्त किया था। 2019 में सैन्य सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 2022 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद बनी विशेष युद्ध कैबिनेट में आइजेनकोट को पर्यवेक्षक बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने 2024 में कैबिनेट छोड़कर ‘याशर’ नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनी।
दोनों देशों के बीच रणनीतिक और तकनीकी सहयोग का दायरा
भारत और इजराइल के संबंध केवल राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर न होकर रक्षा, तकनीक और कृषि की पारस्परिक रणनीतिक जरूरतों पर आधारित हैं। भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इजराइल से आधुनिक रडार, निगरानी उपकरण, मिसाइल और मानवरहित विमान (ड्रोन) जैसी उन्नत प्रणालियां प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद रोधी अभियानों में दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान होता है।
गैर-सैन्य क्षेत्रों में इजराइल की ड्रिप सिंचाई, खारे पानी को मीठा बनाने और जल प्रबंधन की तकनीकों ने भारत के कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में भारत के कई राज्यों में इजराइली सहयोग से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ संचालित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार स्वास्थ्य, जल संरक्षण, उद्यमिता और आधुनिक तकनीकों में दोनों देशों की भागीदारी निरंतर आगे बढ़ रही है।
