एम्सटर्डम में 2 लाख से अधिक लोगों का ‘रेड लाइन’ मार्च: इजरायल पर कड़े प्रतिबंध और हथियार बिक्री रोकने की मांग

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Amsterdam News: नीदरलैंड्स की राजधानी एम्सटर्डम में रविवार को 2 लाख से अधिक लोगों ने सड़कों पर उतरकर ‘रेड लाइन’ मार्च निकाला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की डच शाखा सहित अन्य मानवाधिकार संगठनों के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने लाल कपड़े पहनकर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने डच सरकार से मांग की कि वह गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, व्यापार प्रतिबंध सख्त करे और हथियारों के निर्यात पर तुरंत रोक लगाए।

एम्सटर्डम की मुख्य सड़कों पर आयोजित इस विशाल प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटने के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात बंद करना पड़ा। कई प्रदर्शनकारियों ने गाजा में मौजूदा स्थिति को अमानवीय बताते हुए नीदरलैंड्स सरकार की नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताया।

लाल कपड़े पहनकर ‘रेड लाइन’ खींचने का प्रतीकात्मक संदेश

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग लाल रंग के कपड़े पहने नजर आए। आयोजकों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मार्च एक प्रतीकात्मक सीमा (‘रेड लाइन’) है, जिसके जरिए सरकार पर अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है।

मार्च में शामिल लोगों का तर्क था कि नीदरलैंड्स सरकार द्वारा अब तक बनाए गए राजनयिक दबाव और मौजूदा प्रतिबंध अपर्याप्त हैं। प्रदर्शनकारी माइक वैन डोंगनेन ने कहा कि गाजा में जो हालात हैं वे असहनीय हैं और सरकार आवश्यक कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। रैली के दौरान बस स्टॉप और मुख्य चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से युद्ध रोकने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए।

हथियारों के निर्यात और व्यापार पर पूर्ण रोक की मांग

आयोजकों ने डच सरकार से मांग की है कि वह इजरायल पर और अधिक सख्त व्यापारिक प्रतिबंध लगाए तथा हथियारों की आपूर्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल नीदरलैंड्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस मार्च में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, वहीं अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने भी इस व्यापक विरोध प्रदर्शन को कवर किया है।

यह विशाल प्रदर्शन गाजा संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बीच आयोजित किया गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद इजरायल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया था। संघर्ष विराम के प्रयासों के बावजूद इलाके में मानवीय संकट लगातार गंभीर बना हुआ है, जिसे लेकर यूरोपीय देशों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

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