यूपी में ‘शादी अनुदान योजना’ से मुंह मोड़ रहे गरीब परिवार: 20 हजार की जगह 1 लाख वाली ‘सामूहिक विवाह योजना’ बनी पहली पसंद, 1050 के लक्ष्य में महज 133 आवेदन

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लाभार्थी परिवारों की पहली पसंद पारंपरिक ‘शादी अनुदान योजना’ के बजाय ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ बन गई है। सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली अधिक आर्थिक सहायता, आय सीमा में ढील और भव्य व्यवस्थाओं के चलते लोग 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत शादी अनुदान से दूरी बना रहे हैं। हालात यह हैं कि अधिकारियों की तमाम अपीलों के बावजूद संबंधित दो विभाग मिलकर 1,050 लाभार्थियों का मामूली लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अब तक मात्र 133 बेटियों को ही इस योजना के तहत शगुन की राशि वितरित हो पाई है।

वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गरीब बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह समारोहों की शुरुआत की गई थी, जो अब एक सामाजिक उत्सव का रूप ले चुके हैं। दूसरी ओर, कम सहायता राशि और सख्त पात्रता शर्तों के कारण पुरानी शादी अनुदान योजना अपनी प्रासंगिकता खोती नजर आ रही है।

दो विभागों के 1,050 के लक्ष्य के सापेक्ष महज 133 बेटियों को मिला लाभ

लक्ष्य पूरा न होने के कारण समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शासन स्तर पर लक्ष्य की पूर्ति न होने पर जवाबदेही तय होने की आशंका है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार योजना की स्थिति बेहद सुस्त है: विभाग / वर्ग निर्धारित लक्ष्य प्राप्त/स्वीकृत लाभार्थी शेष लक्ष्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (ओबीसी) 914 114 800 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति) 90 11 79 समाज कल्याण विभाग (सामान्य वर्ग) 46 08 38 कुल योग1,050133917

अन्य योजनाओं में अधिक अनुदान और उदार आय सीमा बनी मुख्य वजह

विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसार, शादी अनुदान योजना के प्रति लोगों की बेरुखी का सबसे बड़ा कारण अन्य सरकारी योजनाओं में मिलने वाली भारी-भरकम आर्थिक मदद और सरल पात्रता नियम हैं:

  • अधिक आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग की योजना में 75 हजार रुपये और मत्स्य पालन विभाग की योजना में 55 हजार रुपये तक का अनुदान मिलता है। ऐसे में कोई भी परिवार मात्र 20 हजार रुपये के अनुदान के लिए आवेदन करने को तैयार नहीं है।
  • आय सीमा का बड़ा अंतर: शादी अनुदान योजना में आवेदक परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,480 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,100 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र माने जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार इसका लाभ उठा पा रहे हैं।

लक्ष्य कम कराने के प्रयास में जुटे अधिकारी

लगातार पिछड़ते आंकड़ों को देखते हुए विभागीय अधिकारी अब शासन से निर्धारित लक्ष्य को कम कराने के लिए पत्राचार और प्रयास कर रहे हैं।

“काफी प्रयास और जागरूकता के बावजूद लोग शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं के बराबर कर रहे हैं। फिर भी विभागीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।”
— नीलम सिंह चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी

“शादी अनुदान योजना के इतर जो दूसरी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनमें अनुदान की राशि काफी अधिक होने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। हम शासन स्तर से लक्ष्य कम कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं।”
— श्यामसुंदर इकनौरिया, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

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