Chandigarh News: पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही सैटेलाइट तकनीक और प्रशासनिक जमीनी जांच के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। जहां सैटेलाइट से मिलने वाले थर्मल अलर्ट खेतों में आग लगने की हजारों संभावित घटनाओं को दर्शा रहे हैं, वहीं जमीनी सत्यापन के दौरान इनमें से आधे से भी कम मामले वास्तविक पराली जलाने के साबित हो रहे हैं।
मौजूदा सीजन में 14 नवंबर तक सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने के कुल 5,835 अलर्ट दर्ज किए गए हैं। इनमें से 5,539 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन मौके पर मिले साक्ष्यों और प्रशासनिक सत्यापन के बाद केवल 2,442 मामलों में ही धान की पराली जलाने की पुष्टि हुई है।
पिछले वर्ष और इस वर्ष के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण
आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार सैटेलाइट अलर्ट और पुष्ट मामलों दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन दोनों के बीच का बड़ा अंतर यथावत बना हुआ है: मानक / विवरण 14 नवंबर 2025 तक 14 नवंबर 2026 तक अंतर (बढ़ोतरी) कुल सैटेलाइट अलर्ट 4,838 5,835 +997 अलर्ट जांच पूरे हुए मामले 4,672 5,539 +867 मामले पराली जलाने की पुष्टि 2,258 2,442 +184 मामले
कैसे काम करता है सैटेलाइट अलर्ट और जमीनी सत्यापन का तंत्र?
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के पराली जलाने संबंधी नोडल अधिकारी राजीव गुप्ता ने इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि निगरानी तंत्र दो चरणों में कार्य करता है:
- इसरो के थर्मल सॉफ्टवेयर से शुरुआती अलर्ट: खेतों में आग या असामान्य गर्मी (हीट सिग्नल) के संकेत मिलने पर इसरो (ISRO) के थर्मल-आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए अलर्ट जारी होता है और संबंधित लोकेशन की जानकारी जिला प्रशासन (डिप्टी कमिश्नर) को भेजी जाती है।
- जिला टीमों द्वारा भौतिक सत्यापन: लोकेशन मिलने के बाद जिला स्तर पर गठित टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हैं कि हीट सिग्नल धान की पराली जलाने के कारण था या कचरा जलाने अथवा किसी अन्य वजह से।
- डिजिटल रिपोर्ट और डीसी की मंजूरी: मौके पर साक्ष्य जुटाने के बाद टीम डिजिटल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट और दस्तावेज डीसी के समक्ष प्रस्तुत करती है। डीसी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद ही इसे पराली जलाने का प्रमाणित मामला माना जाता है और संबंधित किसान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट अलर्ट केवल एक प्रारंभिक संकेत है, न कि अंतिम प्रमाण। शेष लंबित मामलों की जांच पूरी होने के बाद ही इस सीजन की वास्तविक स्थिति का पूर्ण आकलन संभव हो सकेगा।